नवी दिल्ली : पीएमएलए अंतर्गत ईडीच्या अधिकारांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. केंद्राच्या वतीने एसजी तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतला होता की, यापूर्वी याचिकांमध्ये केवळ २ तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते, परंतु आता इतर अनेक तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. पीएमएलए हा सध्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. ज्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे त्या याचिका अनेक मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपींनी दाखल केली आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, २०२२ चा निर्णय तीन न्यायाधीशांचा होता, ज्यावर पुनर्विलोकन याचिका प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या या खंडपीठावर सुनावणी होऊ शकत नाही. मात्र न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने केंद्राचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, आम्हाला सुनावणी घेण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. सुनावणी दरम्यान आम्ही निर्णय घेऊ की आम्ही सुनावणी करू करू शकतो की नाही.
ते सॉलिसिटर जनरल यांच्याशी सहमत किंवा असहमत असू शकतात परंतु त्यांना सुनावणी सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की या खंडपीठासमोर याचिका सूचीबद्ध झाल्यानंतर या याचिकांमध्ये अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. सुरुवातीला फक्त कलम ५० आणि ६३ ला आव्हान देण्यात आले. त्याला कोणतीही अडचण नव्हती पण आता आणखी पाच तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. अशावेळी त्यांना सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी उत्तर दाखल करण्याची संधी द्यावी. याचिका दाखल केल्यानंतर दुरुस्ती केल्यास आम्हाला प्रतिसाद द्यावा लागेल.
