नवी दिल्ली : मिडल ईस्टमधील तणाव आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील संकट याचा फटका आता केवळ कच्चे तेल आणि गॅस पुरवठ्यालाच बसत नसून थेट रुग्णांच्या जीवावर बेतला आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून देशभरातील मेडिकल स्टोअर्समधून कॅन्सरच्या उपचारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि स्वस्त मानली जाणारी दोन औषधे पूर्णपणे गायब झाली आहेत. किमोथेरपीसाठी आवश्यक असणारी सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिन ही औषधं बाजारात कुठेच मिळत नसल्याने कॅन्सर तज्ज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
१० पैकी ७ रुग्णांना याच औषधांची गरज!
सर गंगा राम हॉस्पिटलच्या मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागाचे अध्यक्ष डॉ. श्याम अग्रवाल यांनी सांगितले की, आमच्या हॉस्पिटलच्या फार्मसीमधील सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिनचा साठा पूर्णपणे संपला आहे. ओपीडीत येणा-या दर १० पैकी ७ रुग्णांना या औषधांची गरज असते. ही औषधे तोंड, फुफ्फुस, गर्भाशय, अंडाशय, अन्ननलिका आणि स्तनाच्या कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवर अत्यंत प्रभावी ठरतात. औषधांच्या या तुटवड्यामुळे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक एका मेडिकलमधून दुस-या मेडिकलमध्ये वणवण भटकत आहेत.
प्लॅटिनमच्या किमती गगनाला भिडल्या
मुंबईच्या लीलावती हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरचे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मोहन मेनन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्लॅटिनम धातूपासून बनवल्या जाणा-या सर्वच किमोथेरपी औषधांचा बाजारात प्रचंड तुटवडा आहे. या औषधांसाठी लागणा-या कच्च्या मालाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात गगनाला भिडल्या आहेत. वर्ष २०२३ च्या मध्यावर जो प्लॅटिनम धातू २,७०० रुपये प्रति ग्रॅम होता, तो आता थेट ७,८०० रुपये प्रति ग्रॅमच्या पार गेला आहे. जगात प्लॅटिनमचा सर्वात मोठा पुरवठादार असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेत उत्पादन घटल्याने आणि ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात याचा वापर वाढल्याने किमती वाढल्या आहेत, त्यात आता होर्मुज संकटामुळे परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर गेली आहे.
घाऊक व्यापा-यांकडील साठा संपला
दिल्लीतील एका मोठ्या रिटेल फार्मसीच्या मालकाने सांगितले की सध्या देशातील बहुतांश मेडिकल स्टोअर्समधील साठा संपला आहे. होलसेलर्स आणि स्टॉकबाळगणा-यांकडेही औषधं शिल्लक नाहीत. ज्यांच्याकडे थोडाफार साठा शिल्लक आहे, ते किरकोळ विक्रेत्यांना देण्याऐवजी थेट रुग्णांनाच औषधं विकत आहेत. विशेषत: कमी डोस असलेली औषधं तर बाजारातून पूर्णपणे नाहीशी झाली आहेत.
सरकारच्या नियमांमुळे कंपन्यांचे हात बांधलेले!
एकत्रितपणे कच्चा माल आणि वाहतूक खर्च वाढूनही औषध निर्मात्या कंपन्यांना या औषधांच्या किमती वाढवता येत नाहीत. कारण ही दोन्ही औषधे सरकारच्या ड्रग प्राईसिंग कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत येतात, जी देशातील अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवते. डीपीसीओच्या नियमांनुसार, कंपन्यांना दरवर्षी घाऊक महागाई दराच्या सरासरीनुसारच किमतीत किरकोळ वाढ करण्याची परवानगी असते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढल्याने कंपन्यांनी उत्पादन कमी किंवा बंद केल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या आंतरराष्ट्रीय युद्ध आणि अंतर्गत धोरणांच्या कात्रीत आता कॅन्सरशी झुंजणारे निष्पाप रुग्ण अडकले आहेत.
