मुंबई : प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये राजकीय पक्ष त्यांच्या पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी आणि मतदारांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया इन्फ्ल्युन्सरची मागणी वाढली आहे.
दरम्यान, जगातील सर्वांत मोठ्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी आपला देश सज्ज होत आहे.
एक काळ असा होता की निवडणुकीच्या काळात विविध राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार आपले निवडणूक चिन्ह असलेले झेंडे घेऊन रस्त्यांवर, गल्लोगल्ली कार, रिक्षा आणि इतर वाहनांमध्ये लाऊडस्पीकर लावून प्रचार करायचे. आता प्रत्येक पक्ष आणि उमेदवारही आपापल्या स्तरावर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर स्वत:चा, पक्षांकडून आपल्या उमेदवाराचा प्रचार करताना दिसतो.
व्हॉट्सअ‍ॅप आणि सोशल मीडिया यासारखे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म मतदारांच्या मानसशास्त्रावर प्रभाव टाकण्याचे माध्यम म्हणून उदयास आले आहेत. इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हॉट्स ऍप, प्रचारासाठी तयार केले जाणारे विशेष ऍप, टीव्ही, स्रॅपचॅट, एआयद्वारे प्रचार, ईमेल, वेबसाईट, टीव्ही जाहिराती, मालिकांमधून प्रचार किंवा एखाद्या कार्यक्रमात दिल्या जाणा-या जाहिरातींशिवाय अनेक सोशल मीडिया माध्यमांद्वारे प्रचार केला जातो.
नेटवर्किंग संस्थांची डिमांड वाढली
विविध राजकीय पक्षांनीही कात टाकत पारंपरिक प्रचार ते सोशल मीडिया असा वॉर रूमपर्यंत वेगाने बदल केला आहे. त्यानंतर आता उमेदवारांमध्ये प्रचारासाठी स्वतंत्र खासगी सोशल मीडिया नेटवर्किंग संस्थांना काम देण्याचा कल वाढत आहे. सोशल मीडिया नेटवर्किंग संस्था काही क्षणांतच मतदारांशी रीअल टाईम कनेक्ट ठेवत असल्याने मतदारांच्या भूमिका जाणून घेण्याचा मार्ग अधिक सुकर होत आहे.
या संस्था करतात काय?
सोशल मीडिया नेटवर्किंग संस्थेद्वारे मतदारांची नोंदणी, यादी अद्ययावत करणे, उमेदवारांची विकासकामे मतदारांपर्यंत पोहोचविणे, मतदारसंघातील विरोधकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, विरोधकांना सोशल मीडियाद्वारे-फलकबाजीतून प्रत्युत्तर देणे, वयोगटनिहाय-लिंगनिहाय, समाज-समुदायनिहाय मतदारांमध्ये विशेष प्रचार मोहीम राबविणे, मतदारांचे म्हणणे उमेदवारांपर्यंत रीअल टाईममध्ये पोहोचवून दोहोंमध्ये पारदर्शी संवाद निर्माण करणे, असे काम केले जाते.
जाहिरातींवर कोट्यवधींचा खर्च
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार भारतीय जनता पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मीडिया जाहिरातींसाठी (प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल वेबसाईट, टीव्ही चॅनल इ.) एकूण ३२५ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसने ३५६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
निवडणूक आयोगाची करडी नजर
बदलणा-या डिजिटल युगात निवडणूक प्रचाराच्या काही पारंपरिक पद्धती काही प्रमाणात कमी झाल्या असून, त्याची जागा आता सोशल मीडियाने घेतली आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मात्र दक्ष रहावे लागणार आहे. कारण, सोशल मीडियावरून केला जाणारा प्रचार व त्याचा खर्च यावर देखरेख करणे हे मोठेच आव्हान ठरणार आहे. याला सामोरे जाण्यासाठी आयोग यावेळी मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे.
प्रचारासाठी परवानगी आवश्यक
राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने सोशल मीडियाच्या कोणत्याही माध्यमातून निवडणुकीचा प्रचार केला, तर त्याआधी आपल्या भागातील संबंधित निवडणूक अधिका-याची त्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक अधिका-याने त्याला मान्यता दिल्यास राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार सोशल मीडियावर निवडणूक प्रचार करू शकतात.
