मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दुसरी, तिसरी आणि चौथीसाठी नवीन अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने मे महिन्यात राज्यव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. हे प्रशिक्षण राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तर अशा तीन स्तरांवर घेण्यात येणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून सुरू होणार असल्याने हे प्रशिक्षण त्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन परिषदेने केले आहे. मे महिन्यात होणा-या प्रशिक्षणाचे वेळापत्रकही परिषदेने जाहीर केले आहे. राज्यस्तर प्रशिक्षण ४ ते ७ मे, जिल्हास्तर प्रशिक्षण ११ ते १४ मे आणि तालुकास्तर प्रशिक्षण १८ ते ३० मे या कालावधीत होणार आहे. मराठी व उर्दू माध्यमांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार असून, अन्य माध्यमांच्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण हे मराठी माध्यमांच्या शिक्षकांसोबत करण्यात येणार आहे. उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी राज्यस्तर व जिल्हास्तर असे दोनच स्तर होणार असून, मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी तीन स्तरांत प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे.
प्रशिक्षणाचा कालावधी निश्चित
इयत्ता दुसरीसाठी तीन दिवस, तर तिसरी आणि चौथीसाठी चार दिवस प्रशिक्षण असणार आहे. प्रत्येक वर्गात अपेक्षित विषयांच्या निर्धारित तासिका पूर्ण होतील याची काळजी प्रशिक्षण कालावधी निश्चित करताना घेण्यात आली आहे.
प्रशिक्षणाची जबाबदारी ‘डाएट’कडे
जिल्हा व तालुका स्तरावरील प्रशिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेवर (डाएट) सोपविण्यात आली आहे. प्रशिक्षण घेणा-या एकूण शिक्षकांच्या संख्येनुसार ६० शिक्षकांचा गट तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रशिक्षण स्थळ, तज्ज्ञांची निवड व अन्य पूर्वतयारी करण्याची जबाबदारी ‘डाएट’वर सोपवली आहे.
प्रशिक्षणासाठी तज्ज्ञ प्रशिक्षकांची नेमणूक
प्रशिक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय विद्या प्राधिकरण आणि ‘डाएट’ यांच्यात समन्वय राखण्यात येणार आहे. तसेच राज्यस्तरीय प्रशिक्षणासाठी अनुभवी शिक्षक, अभ्यासक्रम निर्मितीतील तज्ज्ञ, व्याख्याते आणि पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांसाठी वेगळी तरतूद
शासकीय व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना देण्यात येणा-या प्रशिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे. मात्र, विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना त्यांच्या शिक्षकांसाठी स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण आयोजित करावे लागणार आहे.
