नवी दिल्ली : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरील सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार होती. मात्र, ती पुढे ढकलण्यात आली. न्यायालयात फक्त दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ उपलब्ध असल्यामुळे ही सुनावणी होऊ शकली नाही. सीमाप्रश्नासारख्या घटनात्मक आणि आंतरराज्यीय प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणे आवश्यक असल्याने प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले. विशेष म्हणजे, तब्बल आठ वर्षांनंतर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या मूळ दाव्यावर सविस्तर सुनावणी होणार होती.
या सुनावणीकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागून रहिले होते. वरिष्ठ विधितज्ज्ञ अॅड. सी. एस. वैद्यनाथन आणि अॅेडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली होती. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांनी ही विनंती मान्य करून बुधवारी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली होती. महाराष्ट्र सरकारने २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात हा दावा दाखल केला होता. त्यानंतर अनेक वर्षे विविध कारणांमुळे प्रत्यक्ष मुद्यावर सुनावणी होत नव्हती. अनेक लढे, आंदोलने करूनही न्याय मिळत नसल्यामुळे २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.
