पुणे : डायमंडचे देशातील सर्वांत मोठे क्लस्टर नवी मुंबईतील महापे येथे उभारण्यात येणार असून, यासाठी २० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे एक लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. येथे स्थापित होणा-या उद्योगांना महाराष्ट्र शासन काही सवलती व प्रोत्साहन देणार आहे. त्यासंबंधीची घोषणाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज पुण्यात दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आजही थेट परकीय गुंतवणुकीत देशात क्रमांक एकवर आहे, असे सांगत उद्योगमंत्री सामंत पुढे म्हणाले की, रत्ने व आभूषणे क्षेत्रातील केंद्र शासनाची शिखर संस्था म्हणजेच जेम्स अँड ज्वेलरी. एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलद्वारे इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क नवी मुंबई येथे स्थापित करण्यात येत आहे. या पार्कमध्ये सुमारे २ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटक स्थापित होणार आहेत. तसेच येथे मोठ्या नामांकित कंपन्यासुद्धा गुंतवणूक करतील. अशा प्रकारचा देशातील हा एकमेव प्रकल्प आहे.
या पार्ककरिता १ मार्च २०१९ रोजी झालेल्या उद्योग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत जेम्स अँड ज्वेलरी पार्ककरिता महाराष्ट्र शासनाने महापे येथे मोकळ्या भुखंडाचे औद्योगिक भूखंडात रुपांतर करून ८६ हजार ५३ चौरस मीटर एवढी जागा निश्चित करून दिली आहे. मात्र, अशा उद्योगांसाठी केवळ जागा उपलब्ध करून होणार नाही तर या उद्योगांना काही प्रोत्साहन आणि सवलती देणे आवश्यक आहे, असा विचार करून उद्योग मंत्रिमंडळ उपसमितीने या उद्योगांसाठी २८ जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सवलती जाहीर केल्या आहेत, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले.
मुद्रांक शुल्कात सवलत
जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क करिता मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. या पार्ककरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ३ चटई क्षेत्र निर्देशांक यापूर्वी दिलेला आहे. अतिरिक्त २ एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. याअतिरिक्त २ एफएसआयपैकी १ एफएसआय लॅब ग्रोन डायमंडस् उद्योगासाठी वापरण्यात येईल. उर्वरित १ अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरुन विकसित केलेले क्षेत्र एमआयडीसीला विनामूल्य हस्तांतरीत करण्यात येईल. सदर विकसित क्षेत्र जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी तसेच लॅब ग्रोन डायमंड क्षेत्राशी निगडीत अन्य उद्योगांना देण्याकरिता राखीव ठेवण्यात येणार आहे. स्थापित होणा-या घटकांकरीता पहिल्या भाडेपट्टा करारावर मुद्रांक शुल्क सवलत असेल.
जीएसटीचा ५ वर्षे परतावा, विद्युत दरातही सवलत
पार्कमधील घटकांना ५० टक्के ढोबळ वस्तू व सेवा कराचा परतावा ५ वर्षेपर्यंत देण्यात येईल. लॅब ग्रोन डायमंडस् उद्योग हे नवीन सेक्टर राज्यात विकसित होण्याकरिता एक विशेष बाब म्हणून या घटकांसाठी २ रुपये प्रतियुनिट दराने ५ वर्षांसाठी विद्युत दरात सवलत देण्यात येणार आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांसाठी विद्युत शुल्क माफी ५ वर्षे दिली जाईल. सर्व प्रोत्साहने प्रतिघटक पात्र गुंतवणूकीच्या १०० टक्के मर्यादेत देय करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला, असे सामंत म्हणाले.
