नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना हे नेहमीच चर्चेत असतात. आज सक्सेना यांनी दिल्ली महिला आयोगातील (डीसीडब्ल्यू) २२३ कर्मचा-यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय दिला आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी नियमांच्या विरोधात जाऊन त्यांची परवानगी न घेता नियुक्ती केल्याचा आरोप करत सक्सेना यांनी हा निर्णय दिला आहे, यामुळे दिल्ली महिला आयोगाला मोठा धक्का बसला आहे.
नायब राज्यपालांनी आपल्या आदेशात डीसीडब्ल्यू कायद्याचा उल्लेख केला आहे. ज्यामध्ये आयोगात केवळ ४० पदे मंजूर असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच डीसीडब्ल्यूला कर्मचा-यांना करारावर घेण्याचा अधिकार नाही, असेही या आदेशात म्हटले आहे. दिल्ली महिला आयोग विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांनी जारी केलेल्या या आदेशात असेही म्हटले आहे की, नवीन नियुक्त्यांपूर्वी अत्यावश्यक पदांचे कोणतेही मूल्यमापन करण्यात आले नव्हते किंवा अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकण्यासाठी परवानगीही घेण्यात आली नव्हती.
दिल्ली महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालीवाल या आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांनी यावर्षी ५ जानेवारी रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
राज्यपालांचे तुघलकी फर्मान – स्वाती मालीवाल
नायब राज्यपाल यांच्या निर्णयावर स्वाती मालीवाल यांनी सोशल मीडियावरून जोरदार हल्ला चढवला आहे. नायब राज्यपाल साहेबांनी डीसीडब्ल्यू च्या सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांना काढून टाकण्याचे तुघलकी फर्मान काढले आहे. महिला आयोगाला सरकारने केवळ आठ कर्मचारी दिले आहेत, बाकीचे सर्व कर्मचारी तीन महिन्यांच्या करारावर आहेत. सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांना हटवल्यास महिला आयोगाला टाळे ठोकले जाईल, असा आरोपही मालीवाल यांनी केला. डीसीडब्ल्यूला आणि कर्मचा-यांना संरक्षण देण्याऐवजी राज्यपाल त्यांना उद्ध्वस्त करत आहेत. मी जिवंत असेपर्यंत महिला आयोग बंद पडू देणार नाही, महिलांवर अत्याचार करू नका, असे आवाहन देखील मालीवाल यांनी राज्यपाल सक्सेना यांना केले.
