नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आली आहे. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच शांतता कराराची घोषणा होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे, होर्मुझ सामुद्रधुनी या अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून व्यापारी जहाजांची सुरक्षित वाहतूक पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
सोमवारी भारताकडे येणारे एलएनजी जहाज दिशा या धोकादायक मार्गातून सुरक्षितपणे बाहेर पडले. यामुळेच खाडी क्षेत्रात अडकलेल्या इतर ३४ भारतीय आणि परदेशी जहाजांचा मार्ग मोकळा झाला असून, तेदेखील लवकरच भारतीय बंदरांवर पोहोचतील. मिळालेल्या माहितीनुसार आणखी एका जहाजाने खाडी पार केली असून एकूण ३५ जहाजे फारसच्या खाडीत अडकली होती, ज्यापैकी १३ जहाजे भारतीय ध्वज असलेली आहेत. या जहाजांमध्ये कच्चा तेल, गॅस आणि देशातील शेतक-यांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेले खत भरलेले आहे.
शेतक-यांसाठी खतांचा मोठा साठा
खत विभागाच्या संयुक्त सचिव वंदना प्रेयसी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांपैकी १६ जहाजांमध्ये खतांचा साठा आहे. त्यामध्ये ८ जहाजांमध्ये युरिया, ४ मध्ये डीएपी, ३ मध्ये सल्फर आणि १ जहाजात अमोनिया आहे. ही जहाजे भारतात पोहोचल्यानंतर कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय उर्वरित जहाजांपैकी १५ जहाजांमध्ये कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजी, तर ३ जहाजांमध्ये इतर प्रकारचा माल असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दिशा मध्ये ६२,३७० टन गॅस
जहाज मंत्रालयाचे संचालक ओपेश कुमार शर्मा यांच्या माहितीनुसार, एलएनजी वाहक दिशा हे जहाज ६२,३७० टन नैसर्गिक वायू घेऊन भारताकडे येत आहे. हे जहाज १८ जूनच्या सुमारास दहेज बंदरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत १० भारतीय ध्वजावरील आणि ५ परदेशी ध्वजावरील जहाजांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
दिलास्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार
समुद्री मार्ग पुन्हा सुरू झाले असले तरी भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावरील सर्व समस्या तात्काळ दूर होणार नाहीत. कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील अलीकडील हल्ल्यांमुळे ऊर्जा उत्पादन सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. भारताचा कतार एनर्जीच्या रास लाफान प्रकल्पाशी दीर्घकालीन गॅस पुरवठा करार आहे. या प्रकल्पातील एलएनजी प्रक्रिया करणा-या दोन युनिट्सना नुकसान झाल्यामुळे उत्पादन क्षमतेत थेट १७ टक्क्यांची घट झाली आहे. यूएईमधील हबशान गॅस प्रकल्पाचे कामकाजही मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले होते. सध्या या प्रकल्पाची ६० टक्के क्षमता पूर्ववत करण्यात आली असून, २०२६ च्या अखेरीस ८० टक्के क्षमता गाठण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठी २०२७ पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.
पश्चिम आशियावर भारताचे मोठे अवलंबित्व
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली राहणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८८ टक्क्यांहून अधिक तेल आयातीद्वारे भागवत होता. त्यातील जवळपास निम्मा पुरवठा पश्चिम आशियातून होत होता. याशिवाय, देशाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक आयातीत एलएनजीचा पुरवठा याच समुद्री मार्गाने होत होता. तसेच पश्चिम आशियातून येणा-या एलपीजीपैकी ९० टक्के पुरवठा (जो एकूण आयातीच्या सुमारे ६० टक्के आहे) होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच भारतात पोहोचतो.
