वॉशिंग्टन : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपले चांगले मित्र असल्याचे सांगत, भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार निश्चितपणे होईल, असा विश्वास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. ट्रम्प ‘ओव्हल ऑफिस’मध्ये पत्रकारांशी संवाद साधत होते. ते म्हणाले की, भारत-अमेरिकेमध्ये करार होणार आहे; कारण पंतप्रधान मोदी मला खूप आवडतात. ते माझे चांगले मित्र आहेत. आमचे संबंध अत्यंत चांगले आहेत आणि त्यामुळे आम्ही एक करार करणार आहोत.
भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले की, भारताने अनेक वर्षे अमेरिकेच्या धोरणांचा फायदा घेतला आणि अमेरिकन कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क (टॅरिफ) लादले. या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे एक शिष्टमंडळ भारतात आले होते. दोन्ही देशांमधील अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार करारासंदर्भातील चार दिवस चाललेल्या चर्चेची सांगता नुकतीच झाली. भारताने या व्यापार वाटाघाटी सहकार्य आणि व्यावहारिकतेच्या भावनेतून पार पडल्या, असे म्हटले आहे.
द्विपक्षीय कराराला प्राधान्य
भारतासोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये होत असलेल्या प्रगतीबाबत अमेरिका अत्यंत आशावादी असून द्विपक्षीय व्यापार करार हा ट्रम्प प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी सांगितले. द्विपक्षीय गुंतवणूकीत लाखो डॉलरच्या सिलेक्टयूएसए गुंतवणुकीचा समावेश आहे. ‘सिलेक्टयूएसए’ हा अमेरिकेत रोजगारनिर्मिती करणा-या व्यावसायिक गुंतवणुकींना प्रोत्साहन देणारा सरकारी कार्यक्रम आहे.
७० अब्ज डॉलरचे स्थलांतर विधेयक मंजूर
ट्रम्प यांचे स्थलांतर अंमलबजावणी संस्थांसाठी निधी उपलब्ध करून देणारे विधेयक अमेरिकी सिनेटने मंजूर केले. सिनेट सदस्यांनी ५२ विरुद्ध ४७ मतांनी ७० अब्ज डॉलरच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. याअंतर्गत इमिग्रेशन अॅण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आयसीई) आणि बॉर्डर पॅट्रोलला ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरपर्यंत पुढील तीन वर्षांसाठी निधी दिला जाणार आहे. अंतिम मतदान पहाटे ५ वाजण्याच्या काही वेळ आधी झाले. रिपब्लिकन सदस्यांनीच आपली दुरुस्ती फेटाळली.
रशियावर नव्याने निर्बंध
अमेरिकी काँग्रेसने युक्रेनला लष्कर, पुनर्बांधणीसाठी मोठी आर्थिक मदत देण्याची तसेच रशियावर नवे आर्थिक निर्बंध लादण्याची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर केले आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी विरोध दर्शविला असतानाही हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले.
युक्रेनला किती मदत?
न्यूयॉर्कचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार ग्रेगरी मीक्स यांनी हे विधेयक मांडले आहे. या विधेयकानुसार युक्रेनला सुरक्षा आणि पुनर्बांधणीसाठी एक अब्ज अमेरिकन डॉलरहून अधिक मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय युक्रेनच्या संरक्षणासाठी आणखी ८ अब्ज अमेरिकन डॉलर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद यात आहे.
राजकारणावर काय परिणाम होईल?
युक्रेन युद्ध अद्याप सुरू असताना अमेरिकी काँग्रेसने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे युक्रेनला अमेरिकेचा पाठिंबा कायम असल्याचा संदेश देण्यात आला असून रशियावर दबाव वाढवला गेला आहे.
