नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली दंगल कट प्रकरणात जेएनयूचे माजी विद्यार्थी नेते उमर खालिदला जामीन देण्यास नकार देण्याच्या आपल्या मागील निर्णयावर आक्षेप घेतला. सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी यांच्याशी संबंधित नार्को-टेररिझम प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सोमवारी हे विधान केले. कोर्टाने असे मानले की, कोणत्याही आरोपीला जामीन देणे हा एक नियम आहे, तर त्याला तुरुंगात पाठवणे हा अपवाद असावा.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने के. ए. नजीब प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये असे मानले होते की, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालये यूएपीए (यूएपीए) प्रकरणांमध्ये जामीन देऊ शकतात. परंतु उमर खालिदची जामीन याचिका फेटाळताना कोर्टाने या निर्णयाकडे लक्ष दिले नव्हते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा एखादे मोठे खंडपीठ निर्णय देते, तेव्हा लहान खंडपीठाला तो मान्य करावाच लागतो. आजकाल असे दिसून येत आहे की लहान खंडपीठे थेट नकार देत नाहीत, परंतु अप्रत्यक्षपणे मोठ्या निर्णयाचा प्रभाव कमी करतात. या वर्षी ४ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांची जामीन याचिका फेटाळून लावली होती.
न्यायालयाने या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासही नकार दिला होता. दोन्ही आरोपी दिल्ली दंगल प्रकरणात एक वर्षापर्यंत जामीन याचिका दाखल करू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. खरं तर, उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद हे दिल्ली दंगलीच्या आरोपाखाली ५ वर्षे ३ महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात २०२० च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित प्रकरणात त्यांना बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) अधिनियम (यूएपीए) अंतर्गत जामीन देण्यास नकार देण्यात आला होता.
