निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला फटकारले तसेच ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रणा असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा (ईव्हीएम) वापर करून केलेल्या मतदानाची पडताळणी करण्याची मागणी करणा-या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. ईव्हीएम वापरून केल्या जाणा-या मतदानात गैरप्रकार होत असल्याचा संशय आल्याने ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने ईव्हीएममधील मतदान आणि ‘व्हीव्हीपॅट स्लिप्स’ यांची १०० टक्के पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
या प्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांनी व्हीव्हीपॅट मशिनवरील पारदर्शक काचेच्या जागी एक अपारदर्शक काच लावण्याचा निवडणूक आयोगाचा २०१७ चा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या यंत्रणेद्वारे मतदार फक्त सात सेकंदांसाठी प्रकाश चालू असतानाच व्हीव्हीपॅट स्लिप पाहू शकतो. याचिकाकर्त्यांच्या या मागणीवर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रणा कशी काम करते, ते स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यानुसार आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी ईव्हीएम कसे कार्य करते याची प्रक्रिया स्पष्ट केली. त्यावर न्या. दत्ता यांनी ही निवडणूक प्रक्रिया आहे, तिचे पावित्र्य राखले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. ज्या गोष्टी होणे अपेक्षित आहे त्या होत नाहीत अशी भीती कोणाच्याही मनात असता कामा नये असेही ते म्हणाले. खंडपीठाने व्हीव्हीपॅटच्या सर्व कागदी पावत्यांची मोजणी करता येऊ शकेल का असा प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा प्रत्येक कागदी पावती मोजणीसाठी नाही.
त्यांचा आकारही लहान असून त्या चिकट असल्याने एका व्हीव्हीपॅट यंत्रामधील कागदी पावत्या मोजण्यासाठी पाच तास लागतात अशी माहिती आयोगाने दिली. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने अनेक प्रश्न विचारले. मतदारांना त्यांनी कोणाला मतदान केले याची पावती देता येऊ शकते का असा सवाल केला. त्यावर उत्तर देताना आयोगाने हे शक्य असले तरी त्यामुळे मतदान प्रक्रियेच्या गोपनीयतेचा भंग होण्याची भीती व्यक्त केली. मतदार पावती बाहेर घेऊन गेल्यानंतर त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या पावतीचा लोक कसा उपयोग करतील ते सांगता येणार नाही असेही आयोग म्हणाले. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने मुख्य मुद्दा हा मतदारांचा सगळ्या प्रक्रियेवर विश्वास बसण्याचा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सर्व गोष्टींवर संशय घेणे योग्य नाही. जर निवडणूक आयोगाने काही चांगले काम केले असेल तर त्यांचे कौतुक करा असे याचिकाकर्त्यांना उद्देशून म्हटले. मतपत्रिकांमध्ये मोठ्या त्रुटी आहेत आणि आम्हाला त्याचा विचार करायचा नाही. त्याऐवजी भविष्यात राजकीय पक्षांसाठी बारकोड पद्धत वापरण्यासंबंधी आम्ही विचार करत आहोत असेही न्यायालय म्हणाले.
जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात निवडणुकीची यंत्रणा पुन्हा एकदा इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशिनपासून पूर्वीच्या कागदी मतदान प्रक्रियेकडे वळवता येणार नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले होते परंतु ‘ईव्हीएम’बाबत संशय निर्माण करणारे जे विविध मुद्दे उपस्थित झाले आहेत त्याची दखल सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला घेऊन त्याबाबतचे संशय दूर करावे लागतील असेही म्हटले आहे. एका खासगी संस्थेने ‘ईव्हीएम’ च्या विरोधात जी याचिका दाखल केली आहे त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. गुरुवारी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे ईव्हीएम यंत्रणा रद्द करून कागदी मतदान प्रक्रिया सुरू करण्याच्या मागणीला विरोध दर्शविला. जी यंत्रणा अस्तित्वात आहे तीच अधिक सक्षमपणे आणि संशयरहित कशी करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. सध्याच्या नियमाप्रमाणे एका विधानसभा मतदारसंघामध्ये पाच व्हीव्हीपॅट यंत्रांमधील मतांची मोजणी केली जाते.
अशा प्रकारची पडताळणी शंभर टक्के केली जावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाणे जर अशा प्रकारे शंभर टक्के पडताळणी करायची असेल तर बारा दिवस मतमोजणी करावी लागेल. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी युरोपमधील जर्मनीसारख्या अनेक देशांनी ईव्हीएम बंद करून पुन्हा एकदा कागदी मतदानप्रक्रिया सुरू केल्याचा दाखला दिला. पण न्यायालयाने हा दाखला फेटाळताना जर्मनी हा खूप छोटा देश असल्यामुळे त्यांना या प्रकारे बदल करणे सहज शक्य आहे असे म्हटले. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात एखाद्या यंत्रणेमध्ये मूलभूत बदल करणे अवघड ठरू शकते असे खंडपीठाने म्हटले आहे. भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशिन आणि व्हीव्हीपॅट ही यंत्रे ज्या कंपनीमध्ये तयार करण्यात येतात त्या सरकारी कंपन्यांमध्ये भाजपचे काही पदाधिकारी संचालक म्हणून काम करत असल्याचा दावाही सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केला. पण खंडपीठाने त्या विषयाची दखल घेऊन अशा प्रकारची यंत्रनिर्मिती सरकारी कंपन्यांमध्येच होणे महत्त्वाचे आहे,
खासगी कंपन्यांमध्ये जर हे काम दिले गेले तर तुम्ही पुन्हा आक्षेप घेऊ शकता याची जाणीव करून दिली. खंडपीठाने ईव्हीएम यंत्रणा राहणारच असे सांगून त्यामध्ये सुधारणा कशी करता येईल याबाबतच्या सूचना करण्याचे आवाहन केले. या सर्व प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता कशी येईल आणि मतदाराने ज्या उमेदवारासमोरचे बटन दाबले आहे त्या उमेदवारालाच मतदान झालेले आहे याची खात्री मतदाराला होईल हे पाहण्याची जबाबदारी आता निवडणूक आयोगाला घ्यावी लागेल. ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅट यंत्रामध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीप असल्यामुळे त्याची छेडछाड करणे शक्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता परंतु खंडपीठाने त्याला महत्त्व दिले नाही. अद्यापही ईव्हीएमबाबतच्या संशयाला पूर्णविराम मिळाला नसल्याने विनाकारण लोकशाही प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण होत आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता कशी आणता येईल याचा विचार निवडणूक आयोगाला करावा लागेल.
