ईशान्येकडील राज्यांत लोकसभेच्या एकूण २५ जागा आहेत. आसाममध्ये लोकसभेच्या सर्वाधिक १४ जागा आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला २५ पैकी २१ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी भाजपला मागील आकडा पार करायचा आहे. आतापर्यंत, इंडिया आघाडीने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्यांचा कोणताही मोठा हिस्सा असल्याचे संकेत दिलेले नाहीत. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या निवडणुकीत येथे काहीतरी करण्याचा वेगळा प्रयत्न केला होता, पण यावेळी तो प्रयत्नही कुठे दिसत नाही. मणिपूरमध्ये लोकसभेच्या केवळ २ जागा असल्या तरी तेथील आदिवासी संघर्ष संपवणे मोदी सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण मणिपूर हिंसाचार हा सध्या राष्ट्रीय मुद्दा राहिला आहे.
जिथे सूर्याची किरणे सर्वांत आधी पोहोचतात, तो ईशान्य भारत लोकसभा निवडणुकीत आपला निकाल देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारतीय जनता पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीत ३७० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य घेऊन पुढे जात आहे. त्यामुळे ईशान्येकडील २५ जागाही भाजपसाठी महत्त्वाच्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीसाठी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये १९ एप्रिल, २६ एप्रिल आणि ७ मे रोजी मतदान होणार आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता भारतीय जनता पक्षाने ईशान्येत उभारलेला झेंडा यावेळीही आपल्या हाती ठेवण्याचा पक्षाला विश्वास आहे. या आत्मविश्वासामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास आहे की त्यांनी ईशान्येकडील विकासाच्या योजना ज्या पद्धतीने राबवल्या, तेथील जनता त्यांचा पक्ष आणि सरकार कधीही विसरणार नाही. यातील दुसरा एक पैलू म्हणजे पंतप्रधान मोदींप्रमाणेच गृहमंत्री अमित शहा यांनीही विविध शांतता करारांतर्गत संपूर्ण ईशान्य भारतात कायमस्वरूपी शांततेचे वातावरण निर्माण केले आहे. कडक अंतर्गत सुरक्षेमुळे संपूर्ण ईशान्येकडील भागात कोणतीही मोठी हिंसक घटना घडलेली नाही. मणिपूर याला अपवाद आहे आणि तेथेही गृहमंत्रालय ठोस तोडगा काढण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
ईशान्येकडील राज्यात लोकसभेच्या एकूण २५ जागा आहेत. आसाममध्ये लोकसभेच्या सर्वाधिक १४ जागा आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला २५ पैकी २१ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी भाजपला मागील आकडा पार करायचा आहे. आतापर्यंत, इंडिया आघाडीने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्यांचा कोणताही मोठा हिस्सा असल्याचे संकेत दिलेले नाहीत. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या निवडणुकीत येथे काहीतरी करण्याचा वेगळा प्रयत्न केला होता, पण यावेळी तो प्रयत्नही कुठे दिसत नाही. याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे खुद्द शरद पवार आपल्या पुतण्यासोबत त्यांच्या पक्षासाठी आणि अस्तित्वासाठी लढत आहेत, तर ममता बॅनर्जी स्वत:च्या घरातील भ्रष्टाचाराने घेरल्या आहेत आणि जातीयवाद्यांना संरक्षण देत आहेत. ईशान्येकडील जनतेचे भाजपवर विश्वास ठेवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी विकास आणि शांतता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांवर सक्रिय लक्ष केंद्रित केले आहे.
मणिपूरमध्ये लोकसभेच्या केवळ २ जागा असल्या तरी तेथील आदिवासी संघर्ष संपवणे मोदी सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण मणिपूर हिंसाचार हा सध्या राष्ट्रीय मुद्दा राहिला आहे. यासाठी गृहमंत्री अमित शहा सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. अलीकडे, एका ऐतिहासिक घडामोडीत, भारत सरकार आणि मणिपूर सरकारने मणिपूरचा सर्वांत जुना सशस्त्र गट, युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटसह शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे ईशान्येत सर्वसाधारणपणे आणि विशेषत: मणिपूरमध्ये शांततेचे नवीन पर्व सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. घाटी-आधारित मणिपुरी सशस्त्र गटाने हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात परत येण्याची आणि भारतीय राज्यघटना आणि देशाच्या कायद्यांचा आदर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या करारामुळे गेल्या अर्ध्या शतकात हजारो लोकांचा बळी घेणा-या आणि सुरक्षा दलांमधील शत्रुत्व तर संपेलच, शिवाय समाजाच्या दीर्घकालीन चिंतेचे निराकरण करण्याची संधीही मिळेल. मणिपुरी सशस्त्र गट १९६४ पासून सक्रिय होते. भारतीय हद्दीत आणि बाहेर अशा दोन्ही ठिकाणी ऑपरेशन करत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ईशान्येत कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच सक्रिय आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मते, पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांची धोरणे समस्यांवरून लक्ष हटवून सत्ता उपभोगण्याची होती. त्यामुळे परिसरातील हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. मोदी सरकारने या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केवळ पुढाकार घेतला नाही, तर अतिरेकी गटांना हिंसाचाराच्या मार्गापासून दूर ठेवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. गेल्या ४० वर्षांत प्रथमच, आसाममधील सशस्त्र दहशतवादी संघटना उल्फाने भारत आणि आसाम सरकारसोबत त्रिपक्षीय शांतता करार कायम ठेवला आहे. मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात ईशान्येकडील हिंसाचाराचे गडद युग संपवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला. मोदी सरकारच्या आगमनानंतर, आसाममधील सर्वांत जुनी अतिरेकी संघटना उल्फाने हिंसाचार सोडण्यास, संघटना विसर्जित करण्यास आणि लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्यास पूर्णपणे सहमती दर्शविली. दहशतवादी हे दिशाभूल करणारे लोक असल्याचे अमित शहा सांगत आहेत.
त्यांना रोजगाराच्या संधी आणि सुरक्षितता उपलब्ध करून दिल्यास आणि नव्या भारताचे चित्र दाखविल्यास ते हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी पुढे येतील. उल्फा कार्यकर्त्यांचे आत्मसमर्पण याच विश्वासाचे फलित आहे. ईशान्येकडील ९००० हून अधिक बंडखोर कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केले हे शहा यांच्या धोरणांचे यश आहे. दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव हे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये लोकांच्या समस्यांचे प्रमुख कारण होते. मोदी सरकारने यावर मोठा पुढाकार घेतला. त्यांनी ५ कनेक्टिव्हिटीसह संपूर्ण देशाला ईशान्येतील दुर्गम भागांना जोडण्यास सुरुवात केली. मोबाईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी गावांमध्ये शेकडो टॉवर बसवण्यात आले. ईशान्येचे मोक्याचे स्थान लक्षात घेऊन मोदी सरकार आर्थिक संबंधांसाठी पूर्वेकडील प्रवेशद्वार म्हणून या प्रदेशाचा विकास करत आहे. येथील लोकांच्या आकांक्षाही भारताच्या विकासात भर घालत आहेत. सध्या, ईशान्येकडील पायाभूत सुविधा कनेक्टिव्हिटीमध्ये प्रचंड काम केले जात आहे.
गेल्या १० वर्षांत ईशान्येत प्रथमच अनेक गोष्टी घडल्या आहेत. ईशान्येकडील अनेक भाग प्रथमच रेल्वे सेवेशी जोडले जात आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर मेघालय भारताच्या रेल्वे नेटवर्कवर आले. नागालँडला आता १०० वर्षांनंतर दुसरे रेल्वे स्थानक मिळाले आहे. पहिली मालगाडी मणिपूरच्या रेल्वे स्थानकावर पोहोचली. सिक्कीमला पहिले विमानतळ मिळाले. मणिपूरमधील जातीय हिंसाचारावरून विरोधक मोदी सरकारवर जोरदार टीका करत आहेत. तर केंद्र सरकार हिंसाचाराला जबाबदार असणा-यांवर कडक कारवाई करत आहे. जेव्हा संघर्ष शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा स्वत: तिथे गेले होते. तणाव संपवण्यासाठी त्यांनी विविध संबंधितांच्या अनेक बैठका घेतल्या.
मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यात ते यशस्वी होतील, अशी मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडूनही अपेक्षा आहे. मोदी सरकारने ईशान्येकडील लोकांच्या दारापर्यंत प्रशासन नेण्याचे वचन दिले आहे. ईशान्य खूप दूर आहे हा समज त्यांनी बदलला आहे. मोदी आणि अमित शहा यांच्या जोडीने ईशान्येला दिल्लीच्या अगदी जवळ आणले आहे. येथे गुंतवणूक पूर्वीपेक्षा चौपट आहे. अलीकडेच पंतप्रधान मोदींनी अरुणाचलमध्ये १३,००० फूट उंचीवर बांधलेल्या सेला बोगद्याचे उद्घाटन केले आणि चीनला आपल्या इराद्याबद्दल माहिती दिली. देशातील पहिले क्रीडा विद्यापीठ मणिपूरमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. ८ राज्यांमध्ये २०० हून अधिक खेलो इंडिया केंद्रे बांधली जात आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या या भगीरथ प्रयत्नांना ईशान्य भारतीय जनता कसा कौल देते हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
-व्ही. के. कौर
