वाशिममध्ये कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी सुनावली शिक्षा
१५ वर्षांनंतर पीडित
कुटुंबीयांना न्याय
अकोला : प्रतिनिधी
पोलिस कोठडीदरम्यान आरोपीचा मारहाणीत मृत्यू झाल्या प्रकरणी वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी रिसोड पोलिस ठाण्याच्या तत्कालीन ठाणेदारासह ९ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तब्बल १५ वर्षांपूर्वी १० मे रोजी ही घटना घडली होती. प्रदीर्घ काळानंतर अखेर पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला. दरम्यान, या ऐतिहासिक निकालानंतर पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे त्यावेळी पोलिसांनी आई-वडिलांची तक्रारही घेतली नव्हती.
वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव धांडे यांच्यासह ९ पोलिस कर्मचा-यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर ९ मे २०११ रोजी धाड टाकली होती. या कारवाईदरम्यान बेग्या पवार या तरुणाला चोरीच्या एका गुन्ह्यात संशयित म्हणून पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर त्याला पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. गुन्ह्याची कबुली मिळविण्यासाठी पोलिसांनी त्याला बेदम मारहाण केल्याचा आरोप होता. या मारहाणीमुळे १० मे २०११ रोजी बेग्या पवारचा मृत्यू झाला. या घटनेने त्यावेळी मोठी खळबळ उडाली होती.
यावरून सर्वत्र तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला, आंदोलन झाले. तसेच सखोल तपासाची मागणीही करण्यात आली. त्यावरून चौकशीचे आदेश देण्यात आले. या घटनेनंतर सीआयडीकडे तपास सोपविला. या प्रकरणी संबंधित पोलिसांविरोधात हत्येसह विशेष अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. यावरून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यावर दीर्घकाळ न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने साक्षी व पुरावे तपासले.
या प्रकरणात न्यायालयाने आज रिसोड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्यासह पोलिस कर्मचारी मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कणिराम जाधव या ९ जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
पवारच्या माता-पित्यांनी
व्यक्त केले समाधान
न्यायालयाच्या निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या आई-वडिलांनी समाधान व्यक्त केले. अखेर न्याय मिळाला. आमच्या मुलावर कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. केवळ तो पारधी समाजातील असल्यामुळे पोलिसांनी त्याला या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात पीडित कुटुंबाची बाजू सरकारी वकील अॅड. श्रीराम काळू यांनी मांडली.
