नाशिक : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने कांदा खरेदीच्या धोरणात अचानक बदल करीत यूआरएस श्रेणीच्या कांद्याची खरेदी ३० जुलैपासून पूर्णत: बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा आणि राज्यातील कांदा उत्पादक शेतक-यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या नव्या निर्णयानुसार आता केवळ ‘अ’ श्रेणीच्या चांगल्या प्रतीच्या कांद्याचीच खरेदी केली जाणार आहे.
यासोबतच सरकारने किंमत स्थिरता निधीअंतर्गत खरेदी केल्या जाणा-या कांद्याचा दर प्रतिक्विंटल दोन हजार ३३५ रुपये, असा सुधारित केला आहे. नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही केंद्रीय खरेदी संस्थांना २५ मेपासून महाराष्ट्रात पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. सुरुवातीच्या काळात या संस्थांनी चांगल्या कांद्यासोबतच यूआरएस म्हणजेच लहान आणि काहीसा डागी स्वरूपाचा कांदाही खरेदी केला होता. मात्र, आता अचानक ही खरेदी थांबवण्यात आल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
चांदवड तालुक्यातील मंगरूळ येथे परराज्यातून आणलेला निकृष्ट दर्जाचा कांदा नाफेड खरेदी केंद्रावर खपविण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला. स्थानिक शेतक-यांच्या तक्रारीनंतर तहसीलदार अनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने महसूल, कृषी विभाग व कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या संयुक्त पथकाने गुरुवारी रात्री शेडवर धाड टाकली. विश्वजित शाहू यांच्या पत्र्याच्या शेडमध्ये इंदोर येथून आणलेला १० ते २० मिमी आकाराचा चिंगळी व गोल्टी कांदा आढळला. धुळे येथील संजयकुमार बाबूलाल अग्रवाल यांनी कांदा इंदोरहून आणल्याचे मान्य केले. पथकाने सुमारे ६०० क्विंटल कांदा जप्त केला असून, नायलॉन बारदान पिशव्याही आढळल्या. स्थानिक शेतक-यांचा माल डावलून बाहेरील हलका कांदा घुसविला जात असल्याचा आरोप आहे. तहसीलदारांनी नाफेडला सखोल चौकशी व कारवाईचे निर्देश दिले.
