पोलिस हे पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचे सेवक नाहीत
आंदोलन करणे
नागरिकांचा अधिकार
मुंबई : प्रतिनिधी
सरकारच्या निर्णयांचा निषेध करत केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी करणा-यांवर हद्दपारी सारखी कारवाई करणा-या मुंबई पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. याचिकाकर्त्याने भाजप सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्याबद्दल हद्दपारीचे आदेश का काढले, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केला आणि याचिकाकर्त्याची हद्दपारी रद्द केली. एवढेच नव्हे तर नागरिकांना थेट भारत सरकारचे गुलाम बनविले जात आहे. पोलिस हे काही पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचे सेवक नाहीत तर ते जनतेचे सेवक आहेत, अशा शब्दांत पोलिसांना सुनावले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलिसांना चांगलेच सुनावले. सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे, हे काय आहे. ते आंदोलन, निदर्शने करू शकत नाहीत का, हे सगळे काय आहे? पेपरफुटी झाली म्हणून लोकांनी आंदोलन केले तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार का? मुळात आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याने फक्त भाजप सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद म्हटले. नागरिक अशा घोषणा देऊ शकत नाहीत का? अशा घोषणांसाठी हद्दपारीचे आदेश का काढले जातात, अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.
सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सचिव सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्या हद्दपारीचा आदेश रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार असल्याचे म्हटले. चौधरी यांच्यावर ५ गुन्हे दाखल असून त्यातील बहुतांश गुन्हे हे आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आले आहेत. यावरून त्यांना हद्दपार करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी काढले होते. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ नुसार नागरिकांना केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार आहे, असं उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
निर्णयाला विरोध केल्याने
हद्दपार करता येणार नाही
सरकारच्या निर्णयांचा विरोध केल्याने पोलिस नागरिकांना हद्दपार करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. पोलिस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नसून ते जनतेचे सेवक आहेत, असे सांगत पोलिस अधिका-याला दंड ठोठावण्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाकडून नोंदवण्यात आले.
