मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभागात भ्रष्टाचाराचे आणि बेकायदेशीर वसुलीचे एक मोठे रॅकेट कार्यरत असून, जे इमानदार अधिकारी या वसुलीला साथ देत नाहीत, त्यांना जाणीवपूर्वक एसीबीच्या जाळ्यात अडकवले जाते, असा अत्यंत खळबळजनक आरोप काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
मंगळवारी ७ जुलै रोजी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी आरटीओ विभागातील संघटित वसुली रॅकेटचा पर्दाफाश केला.
नागपूर आरटीओमध्ये चोरीच्या वाहनांच्या नोंदणीसह मोठ्या गैरव्यवहारांचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, या रॅकेटमधील अधिका-यांना १५ वर्षांहून अधिक काळ केवळ विदर्भातच पोस्टिंग दिली जात आहे. यावेळी त्यांनी काही अधिका-यांची थेट नावे घेतली, ज्यामध्ये निवृत्त आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे, अकोल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार, अमरावतीचे निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक राजू नागरे, गोंदियाचे आनंद मोहोड आणि खामगावचे निलंबित अधिकारी योगेश खेसनार यांचा समावेश आहे. हे सर्व अधिकारी मिळून बेकायदेशीर वसुली करतात, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
या रॅकेटची भयानक कार्यपद्धती मांडताना वडेट्टीवार म्हणाले की, जे अधिकारी बेकायदेशीर वसुली करण्यास नकार देतात, त्यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जाते. ट्रान्सपोर्टरमार्फत खोटे तक्रारदार उभे केले जातात आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने परिस्थिती निर्माण करून अशा अधिका-यांवर ‘एसीबी’चा ट्रॅप लावला जातो. अशा अधिका-यांना अडकवून मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच, महागड्या आयात केलेल्या वाहनांची नोंदणी महाराष्ट्राऐवजी इतर राज्यांत करून राज्याचा मोठा महसूल बुडवला जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारचा मोठा निर्णय
या प्रकरणावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांनी या आरोपांची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली आहे. आरटीओमधील कथित भ्रष्टाचाराचे रॅकेट कायमचे उद्ध्वस्त करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. आयपीएस प्रियांका ननावरे यांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. ही तीन सदस्यीय समिती आरटीओ घोटाळ्याचा तपास करून एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल.
कठोर कारवाई होणार
विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात घेतलेल्या सर्व नावांची आणि त्यांनी केलेल्या आरोपांची सखोल तपासणी केली जाईल. चौकशी अहवालानुसार जे अधिकारी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कायद्यानुसार अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल. सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे.
करचुकवेगिरीवरही सरकारचा डोळा
महाराष्ट्रात वास्तव्यास असूनही इतर राज्यांत वाहन नोंदणी करून करचुकवेगिरी करणा-यांवर कारवाई करण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. वाहन नोंदणीवेळी कर्ज, रहिवासी पुरावा आणि जीएसटी पडताळणीसारख्या बाबींची आता काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे. यामुळे राज्याचा बुडणारा महसूल वाचण्यास मोठी मदत होणार आहे.
