नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर ताशे-यानंतर, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने जास्त साखर, मीठ आणि फॅट्स असलेल्या पॅकेज्ड फूड्सच्या पाकिटावर पुढील बाजूस चित्रात्मक धोक्याचा इशारा असणारे लेबल्स लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
पॅकेज्ड फूडमधील हानिकारक घटकांबाबत अनिवार्य इशा-याची मागणी करणा-या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान,‘एफएसएसएआयश्’ ने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सहा पानांचे अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करत हा प्रस्ताव सादर केला.
जास्त साखर, सॅच्युरेटेड फॅट आणि मीठ असलेल्या पॅकेज्ड फूड उत्पादनांवर लाल रंगाचा षटकोनी आकाराचा ‘सिम्बॉल’ लागू करण्याचा ‘एफएसएसएआय’चा मानस आहे. ग्राहकांना संबंधित उत्पादनांमधील हानिकारक घटकांबद्दल ‘सोपा, ठळक आणि सहज समजण्याजोगा इशारा’ मिळावा, यासाठी हे लेबल्स सिम्बॉलच्या रूपात डिझाइन केले जातील, असे ‘एफएसएसएआयने स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावानुसार, अतिरिक्त सॅच्युरेटेड फॅट, साखर आणि मीठ यापैकी कोणतेही दोन किंवा अधिक घटक जास्त असलेल्या उत्पादनांवर लाल रंगाचा षटकोनी सिम्बॉल दर्शविला जाईल. यासाठीची मर्यादा कउटफ-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनने जारी केलेल्या ‘डायटरी गाईडलाइन्स फॉर इंडियन्स २०२४’ वर आधारित असेल. उत्पादनातील घटकांनुसार या इशा-यावर ‘हाय फॅट’ , ‘हाय शुगर’ , ‘हाय सॉल्ट’ आणि ‘हायली स्वीटन्ड बेव्हरेज’ असे स्पष्ट लिहिलेले असेल.
विशेष म्हणजे, ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी पाकिटाच्या मागील बाजूस असलेल्या पोषण माहिती तक्त्यातील फॉन्टपेक्षा या इशा-याचा फॉन्ट साईज एक पॉइंट मोठा असावा, असा प्रस्तावही ऋररअक ने दिला आहे.
दोन टप्प्यांत अंमलबजावणीचा प्रस्ताव
अन्न उद्योगाला उत्पादनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा आणि ग्राहकांच्या माहितीच्या अधिकाराशी तडजोड होऊ नये, यासाठी ही यंत्रणा दोन टप्प्यांत राबवण्याचा प्राधिकरणाचा विचार आहे. पहिल्या टप्प्यात, दोन किंवा अधिक हानिकारक घटक जास्त असलेली उत्पादने आणि विशिष्ट गोड पेये या नियमाच्या कक्षेत येतील. दुस-या टप्प्यात, कोणत्याही एका हानिकारक घटकाचे प्रमाण जास्त असलेल्या उत्पादनांसाठीही हा नियम लागू केला जाईल.
नैसर्गिकर पदार्थांना सूट
एकच घटक असलेले अन्नपदार्थ किंवा नैसर्गिकरीत्या फॅट, साखर किंवा मीठ जास्त असलेल्या पदार्थांना हा नियम लागू होणार नाही. प्रतिज्ञापत्रात तूप, खाद्यतेल, मीठ, साखर, गूळ आणि मध यांसारख्या उत्पादनांचा विशेष उल्लेख आहे. मात्र, या उत्पादनांवर अन्न सुरक्षा आणि लेबलिंगच्या इतर नियमांचे बंधन कायम राहील.
सुप्रीम कोर्टाच्या कठोर ताशेरे
‘टीएस अँड अवर हेल्थ सोसायटी’ने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी पॅकेज्ड फूडमधील साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटची पातळी स्पष्टपणे दर्शवणारे ‘इंटरप्रिटेटिव्ह’ लेबल्स आणण्यात प्राधिकरणाला आलेल्या अपयशावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याच्या अवघ्या पंधरवड्यानंतर,‘एफएसएसएआय’ने धोक्याचा इशारा न देण्याच्या आपल्या आधीच्या निर्णयातून माघार घेतली आहे.
भारताने अविकसितच राहावे का?
सुप्रीम कोर्ट आंतरराष्ट्रीय मानके भारतात लागू करता येणार नाहीत, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ‘भारताने अविकसितच राहावे का?’अशी विचारणा केली. विशेषत: अशा पॅकेज्ड फूडकडे सर्वाधिक आकर्षित होणा-या लहान मुलांच्या आरोग्याबाबत खंडपीठाने गंभीर चिंता व्यक्त केली.
