मी एक मिनिटही थांबणार नाही, निवृत्त होईल

पुणे : प्रतिनिधी
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून राज्यभरात भेसळखोरांविरुद्ध धाडसत्र सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी आंबेगाव तालुक्यातही एफडीएने धाड टाकत दूध भेसळ करणा-यांना दणका दिला होता. एफडीएच्या धाडीत एका नामांकित कंपनीत भेसळयुक्त दूध आढळल्याचे समोर आले होते. एफडीएच्या या कारवाईनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाही वेग आला असून आंबेगावचे आमदार आणि राज्याचे माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भेसळखोरांना पाठिशी घातल्याचा आरोप त्यांच्या राजकीय विरोधकांकडून केला जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर दिलीप वळसे पाटील यांनी एका व्हीडीओच्या माध्यमातून खुलासा करत या प्रकरणात माझा काहीही संबंध आढळल्यास मी तात्काळ सामाजिक जीवनातून निवृत्ती घेण्यास तयार आहे, अशी भूमिका मांडली आहे.

दिलीप वळसे पाटील यांनी सोशल मीडियावर एक व्हीडीओ शेअर करत म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून एफडीएमार्फत सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर काही विघ्नसंतोषी राजकीय विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक माझे नाव या प्रकरणाशी जोडून माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या आरोपांमध्ये कसलेही तथ्य नाही.

भेसळ करणारी व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्था कोणतीही असो, अशा कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. संबंधित यंत्रणांनी कायद्यानुसार निष्पक्ष कारवाई करावी, हीच माझी पहिल्या दिवसापासून भूमिका आहे, असे वळसे यांनी स्पष्ट केले आहे.
दूध भेसळ प्रकरणात माझा कोणताही संबंध असल्याचे कोणी सिद्ध केल्यास मी एक मिनिटही न घेता तात्काळ सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होण्यास तयार आहे. मात्र, खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करून बदनामी करणा-यांविरोधात यापुढे फौजदारी कारवाईसह अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही दिलीप वळसे पाटील यांनी दिला आहे.

देवदत्त निकमांनी घेतली तुकाराम मुंढेंची भेट
दिलीप वळसे पाटील यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते देवदत्त निकम यांनी काही दिवसांपूर्वीच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेत आंबेगाव तालुक्यातील दूध भेसळखोरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दूध भेसळ माफियांवर कठोरातील कठोर कारवाई करा. तसेच या प्रकरणातील १३ फरार आरोपींना तात्काळ अटक करा. भेसळयुक्त दूध स्वीकारणा-या प्रकल्पांवरही कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी भूमिका निकम यांनी मांडली होती.