मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात महायुती सरकारची स्थापना झाल्यापासून सर्वाधिक चर्चेत असलेला आणि मित्रपक्षांमध्ये प्रतिष्ठेचा बनलेला रायगड व नाशिक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदांचा तिढा अखेर सुटला आहे. अनेक महिन्यांच्या राजकीय रस्सीखेचीनंतर रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून भरत गोगावले तर नाशिकचे गिरीश महाजनांच्या नावावर शिक्का मोर्तब झाला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड पुकारले, तेव्हापासून भरत गोगावले हे त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे होते. महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गोगावले हे मंत्रिपदाच्या आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाच्या शर्यतीत सर्वांत आघाडीवर होते. मात्र, राज्यात अजित पवार गटाने सत्तेत प्रवेश केला आणि राजकीय गणिते बदलली.
अदिती तटकरे विरुद्ध गोगावले संघर्ष
अजितदादा पवार गटाकडून मंत्री अदिती तटकरे यांना रायगडचे पालकमंत्रिपद मिळावे, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू होते. राष्ट्रवादीच्या सत्तेतील प्रवेशामुळे गोगावलेंचे मंत्रिपद हुकले होतेच, शिवाय त्यांच्या हक्काच्या रायगड जिल्ह्यावरही राष्ट्रवादीचा दावा आल्याने स्थानिक शिवसैनिकांमध्ये मोठी नाराजी होती.
शिंदेंची राजकीय खेळी
अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपला शब्द पाळत कट्टर समर्थक असलेल्या गोगावलेंना रायगडची धुरा सोपवली आहे. या निर्णयामुळे कोकणात शिवसेनेचे (शिंदे गट) वर्चस्व अबाधित राहिले असून, स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यातील शीतयुद्ध शमवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
नाशिकमध्ये भाजपने मारली बाजी
नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद हा महायुतीसाठी दुसरा मोठा डोकेदुखीचा विषय ठरला होता. उत्तर महाराष्ट्राचे राजकीय केंद्र असलेल्या नाशिकवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी चुरस होती. नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी पालकमंत्रिपदावर प्रबळ दावा सांगितला होता. दुसरीकडे, शिवसेनेचे (शिंदे गट) नेते आणि मंत्री दादा भुसे हेदेखील या पदासाठी आग्रही होते. दोन्ही नेत्यांचे वजन मोठे असल्याने हा तिढा सोडवणे कठीण झाले होते.
संकटमोचकाकडे जबाबदारी
शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या या संघर्षात भाजपने ‘सुवर्णमध्य’ काढत अत्यंत हुशारीने हे पद आपल्याकडे खेचून आणले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू आणि भाजपचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे नाशिकची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे दोन्ही मित्रपक्षांमधील वादही टळला आणि उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जिल्ह्याची सूत्रे भाजपकडे सुरक्षित राहिली.
