मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या तिजोरीत निर्माण झालेल्या खडखडाटामुळे कंत्राटदारांचे तब्बल ७७ हजार कोटी रुपयांचे देणे थकल्याचा गंभीर आरोप राज्य कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. विशेष म्हणजे शासनाने दिलेले चेकही ट्रेझरीमध्ये वटत नसल्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली असून कंत्राटदारांनाही मोठे आर्थिक संकट आले असून त्वरित बिलाची रक्कम मिळाली नाही तर आंदोलनाचा इशारा कंत्राटदार संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
सोमवारपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. त्यात ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. राज्य कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या मते, राज्यातील कंत्राटदारांचे तब्बल ७७ हजार कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. सरकारच्या काही विभागांनी थकबाकीचे चेक दिले आहेत. पण जेव्हा हे चेक बँकेत किंवा ट्रेझरीकडे नेले जातात, तेव्हा तिथे पैसे नसल्याचे सांगण्यात येते. हा कंत्राटदारांची थट्टा करण्याचाच प्रकार आहे.
९ तारखेच्या बैठकीत ठरणार आंदोलनाची दिशा
निधीअभावी केवळ जुनी देयकेच रखडलेली नाहीत. तर सध्या सुरू असलेली विकासकामेही जागीच थांबली आहेत. नव्या कामांना मंजुरी देण्याचे प्रमाणही नगण्य आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी ९ मार्च रोजी राज्यातील शासकीय अभियंता व कंत्राटदारांची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे, असे भोसले यांनी सांगितले.
गत वर्षभरात १० टक्केच रक्कम अदा
उल्लेखनीय बाब म्हणजे पैशांचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा फटका राज्यातील विकासकामांना बसत आहे. गतवर्षापर्यंत राज्यातील कंत्राटदारांची एकूण थकबाकी ८९ हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. त्यानंतर वर्षभरात सरकारने केवळ १० टक्के रक्कमच कंत्राटदारांना अदा केली. उर्वरित ७७ हजार कोटींसाठी आजही कंत्राटदार सरकारच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. यापैकी अनेकांनी आपल्या खिशातील पैसे टाकून ही कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. पण वेळेवर बिले मिळत नसल्यामुळे ते आर्थिक तंगीत सापडले. यामुळे काही जणांनी आत्महत्या केल्याच्याही घटना घडल्या.
सरकारला कंत्राटदारांचे बळी घ्यायचेत का? : अंबादास दानवे
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार तथा विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणी सरकारवर टीका केली आहे. जनतेला आश्वासनांची गाजरे दाखवून झाली, आता कंत्राटदारांनाही ‘चुना’ लावला जातोय? तिजोरीत खडखडाट असताना दिलेले चेक म्हणजे केवळ रद्दीचे तुकडे! शेतक-यांच्या आत्महत्यांनी महाराष्ट्र आधीच होरपळतोय, आता सरकारला कंत्राटदारांचे बळी घ्यायचे आहेत का? असा सवाल त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला आहे.
टेंडर कोणत्या आधारे काढले? : सचिन अहिर
सचिन अहिर म्हणाले की, ७७ हजार कोटी रुपयांची बिले थकवण्यात आली आहेत. तर अनेक लोकांना आगाऊ चेक देण्यात आले आहेत ते वटलेले नाहीत, त्यांची तरतूद अधिवेशनात काही तरतूद करण्यात आलेली नाही. कंत्राटदारांना ७७ हजार कोटींची बिले अद्याप देण्यात आलेली नाहीत मग कोणत्या आधारावर टेंडर काढण्यात आले? त्यामध्ये कुणाचा हिस्सा होता? कुणी पैसे घेतलेले आहेत? हे आम्ही विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडणार आहोत.
