बंगळुरू : वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारला उच्च न्यायालयाने धक्का दिला. सार्वजनिक ठिकाणी १० पेक्षा जास्त लोकांच्या मेळाव्यासाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणा-या सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने १८ ऑक्टोबर रोजी एक आदेश जारी केला होता, यामध्ये खाजगी संस्था, संघटना किंवा व्यक्तींच्या गटांना संघटनेशी संबंधित उपक्रमांसाठी सरकारी मालमत्ता किंवा परिसर वापरण्यापूर्वी परवानगी घेणे बंधनकारक होते. आदेशात संघटनेचे नाव स्पष्टपणे नमूद केले नसले तरी हे आरएसएस विरोधात होते. याचा परिणाम आरएसएसच्या कार्यक्रमांवर होणार होता. आता न्यायालयाने आरएसएसला दिलासा दिला आहे.
सरकारी आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना, राज्य सरकारने तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात शिक्षण विभागाने २०१३ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकाचा हवाला दिला, यामध्ये शाळा परिसर आणि क्रीडांगणांचा वापर केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी मर्यादित होता.
कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी केल्यानंतर काही दिवसांतच हा आदेश आला. ४ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लिहिलेल्या पत्रात, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र प्रियांक खर्गे यांनी आरएसएस सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये तसेच सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या शाखा चालवत आहे, तिथे घोषणा दिल्या जातात आणि मुलांच्या आणि तरुणांच्या मनात नकारात्मक विचार बिंबवले जातात, असे या पत्रात म्हटले होते.
