कांद्यावर लादण्यात आलेल्या निर्यातबंदीने सरकारला ऐन निवडणुकीत शेतक-यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते आहे त्यामुळे भाजप व मित्रपक्षांच्या उमेदवारांची पळता भुई थोडी होतेय. त्यातच गुजरातच्या पांढ-या कांद्यास निर्यातीची मंजुरी दिली जाते आणि कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर अक्षरश: मीठ चोळले जाते. साहजिकच राज्यातील शेतक-यांच्या संतापाचा उद्रेक होतोय. विरोधकही गुजरातला झुकते माप दिल्याचे भांडवल करून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू करतात आणि साहजिकच ऐन निवडणुकीत वातावरण तापते. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यावर मग राज्यातील नेत्यांची युद्धपातळीवर धावाधाव सुरू होते आणि मग भांबावलेल्या स्थितीत सहा देशांमध्ये एक लाख टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिल्याचे पत्रक सरकार काढते मात्र, प्रत्यक्षात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारने नव्याने कांदा निर्यातीस परवानगी दिलेलीच नसते तर मित्र देशांना पाठवायच्या जुन्याच कांद्याचा तो एकत्रित आकडा असतो जो नव्याने प्रसिद्ध करून शेतक-यांना संभ्रमात टाकून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न झालेला असतो मात्र, सत्ताधारी घटक या पत्रकाचा सोयीस्कर अर्थ लावून निर्यातबंदी उठवल्याचे ढोल बडवायला सुरुवात करतात आणि त्यामुळेच माध्यमांमध्येही कांदा निर्यातबंदी उठवल्याचे व सरकारने शेतक-यांना मोठा दिलासा दिल्याचे मथळे येतात.
प्रत्यक्षात या सरकारी पत्रकाची शहानिशा केल्यावर असे लक्षात येते की, जुनाच निर्णय पुन्हा नव्याने सांगून शेतक-यांची दिशाभूल करणारी ही निव्वळ बनवाबनवी आहे. सत्ताधारी भाजपच्या जुमलेबाजीच्या गुणाचा हा ढळढळीत पुरावा त्यामुळे साहजिकच शेतक-यांची घोर निराशा झाली आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये कांदा निर्यातीवर घालण्यात आलेल्या तिस-या निर्यातबंदीची मुदत मार्च महिन्यात तिला अनिश्चित काळासाठी वाढविण्यात आली. त्यावरून संतापलेल्या शेतक-यांनी कांद्याची खरेदी-विक्रीच बंद पाडल्यावर शेतक-यांचा संताप कमी करण्यासाठी मार्चअखेरीस पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा सरकारने केली होती व त्या वेळीही सत्ताधा-यांनी सरकाने कांदा उत्पादकांचे हित जपल्याचे ढोल जोरजोरात बडवले होते मात्र तेव्हापासून आजवर प्रत्यक्षात काही हजार टनांची कांदा खरेदी झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
थोडक्यात सरकार कांदा उत्पादक असो की शेतकरी त्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देण्याऐवजी त्यांची फसवणूक करण्याचाच प्रयत्न करताना दिसते आहे. ही जुमलेबाजी का? शेतकरी या देशाचे मतदार नाहीत का? असे प्रश्न या घटनाक्रमातून निर्माण होतात. त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यावर हे लक्षात येते की, सरकारमध्ये बसलेल्यांना सगळे कळते; पण वळत नाही. कारण सत्ताकारणाच्या राजकारणात शहरी मध्यमवर्गीयांच्या एकगठ्ठा मतपेढीची सरकारला जास्त चिंता आहे. ती असण्याला आक्षेपही नाही कारण देशातल्या सर्वच नागरिकांना रास्त दरात सर्व धान्य, डाळी, तेल, भाज्या आदी जीवनावश्यक बाबी मिळाल्या पाहिजेत. महागाईवर नियंत्रण ठेवले गेले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करणे सरकारचे कर्तव्यच! मात्र, हे कर्तव्य पार पाडताना उत्पादकांच्या पोटावर पाय देणे वा त्यांचा खिसा कापणे याला सरकारची न्यायबुद्धी म्हणायचे का? मात्र, हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून शेतमाल, भाजीपाला, टोमॅटो, कांदा वगैरेच्या बाबतीत असो की साखर निर्यात, इथेनॉल निर्मितीबाबत असो धोरणांमध्ये सातत्याने धरसोडच पहायला मिळते आहे.
कांद्याच्या दराच्या धसक्यातून तर भाजप अद्याप सावरलेलाच दिसत नाही त्यामुळे मोदी सरकार एकीकडे शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करते मात्र प्रत्यक्षात निर्यातबंदीचे अस्त्र सतत परजत ठेवते, असाच अनुभव देशातील शेतक-यांना मागच्या पाच वर्षांमध्ये सातत्याने आला आहे. त्यात सर्वांत जास्त फटका अर्थात कांदा उत्पादकांना बसला आहे. सरकारने मागच्या पाच वर्षात कांद्यावर तिनदा निर्यातबंदी घातली, दोनदा किमान निर्यातमूल्य वाढवून निर्यात मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला. एकदा निर्यातीवर शुल्क आकारणी केली आणि अशा विविध प्रयत्नांमधून कांद्याचे दर कुंपणातच रोखण्याचा यशस्वी फंडा पार पाडला. पाच वर्षांमध्ये कांद्यावर घालण्यात आलेली पहिली निर्यातबंदी साडेपाच महिन्यांची, दुसरी साडेतीन महिन्यांची होती. आता तिस-या निर्यातबंदीच्या मार्च महिन्यात संपलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीला लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन अनिश्चित मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
कांदा उत्पादकांचा वा शेतक-यांचा रोष वाढला की, हे सरकार शेतक-यांना मदतीचा हात म्हणून सरकारतर्फे खरेदीची घोषणा करते. प्रत्यक्षात किती खरेदी होते व शेतक-यांना किती दिलासा मिळतो हा संशोधनाचाच विषय! त्यातही सरकारतर्फे खरेदी करणा-या नाफेड असो वा अन्य सरकारी यंत्रणांनी थेट शेतक-यांकडून खरेदी केली तरच त्याचा लाभ शेतक-यांच्या पदरात पडतो मात्र, तेही होताना दिसत नाही. उलट अशा खरेदीत व्यापारीच उखळ पांढरे करून घेताना दिसतात. सरकारने जाहीर केलेल्या उद्दिष्टानुसार खरेदी केली जाते का? याची कधी पारदर्शक तपासणी होत नाही की अशा खरेदीचे आकडे कधी पारदर्शकपणे जाहीर केले जात नाहीत. शेतमाल निर्यातीबाबतच्या धोरणात सातत्याने होत असलेल्या या धरसोडीमुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळीत विस्कळीतपणा येतो. त्याचा लाभ व्यापारी उचलतात. म्हणजे ज्या सामान्यांसाठी सरकार ही निर्यातबंदी वगैरे लागू करते त्या सामान्याला चढ्या दरानेच कांदा वा टोमॅटो किंवा इतर अन्नधान्य खरेदी करावे लागते शिवाय धरसोडीच्या या धोरणामुळे आपण परदेशातील आपली हक्काची बाजारपेठही गमावत आहोत मात्र, सरकार याचा साकल्याने विचार करताना अजिबात दिसत नाही.
केवळ सत्ताकारणाची समीकरणेच डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेण्याची सरकारला सवय लागली आहे. असो! कांदा निर्यातीवरून उठलेले वादळ लोकसभेच्या नाशिक, धुळे, दिंडोरी, अहमदनगर वगैरे कांदा उत्पादनात अगे्रसर असणा-या भागात सरकारसाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण करणार असल्याचे लक्षात आल्याने सरकारने अंशत: निर्यातीचे जुनेच ‘गाजर’ पुन्हा नव्याने दाखविण्याची जुमलेबाजी केली आहे मात्र, शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारची ही जुमलेबाजी उघडी पाडली आहे त्यामुळे कांदा या निवडणुकीत कोणाला हसविणार व कोणाला रडविणार हे ४ जूनला कळेलच, हे मात्र निश्चित!
