मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला यंदा ६४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पासष्ठीत पदार्पण करणा-या महाराष्ट्राने या संपूर्ण वाटचालीमध्ये देशाला केवळ दिशा दाखवण्याचीच नव्हे तर आधार देण्याची भूमिका वेळोवेळी बजावली आहे. आज भारतात जी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांती झाली आहे त्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोलाचे आहे. सॉफ्टवेअर निर्यातीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात कर्नाटकनंतर दुसरा क्रमांक आहे. महाराष्ट्रात स्टार्ट अप योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून आता अधिकाधिक युवा वर्ग स्टार्ट अपकडे वळत आहे. येत्या काळात बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या उन्नतीसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा अ‍ॅनालिसिस, रोबोटिक्ससारख्या क्षेत्रातील कौशल्य प्रदान करणे आवश्यक आहे.
धुनिक काळात अर्थव्यवस्थेचा बव्हंशी विकास हा विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासावर आधारित असतो. महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा आजच्या काळात दिसणा-या तंत्रज्ञानाचा उगमही झालेला नव्हता मात्र तरीही महाराष्ट्राची उभारणी करणा-या नेतृत्त्वाने, इथल्या जिज्ञासूंनी, समाजासाठी धडपडणा-यांनी, प्रतिभावंतांनी आणि तंत्रज्ञांनी आपापल्या परीने योगदान देत, पाठपुरावा करत नवनवीन तंत्रज्ञानाने महाराष्ट्राला समृद्ध करण्याचे काम केले. परिणामी आज भारतात जी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली क्रांती झाली आहे त्यात महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे दिसून येते. देशाच्या माहिती तंत्रज्ञानातल्या एकूण उत्पन्नापैकी महाराष्ट्राचे योगदान २० टक्क्यांहून अधिक आहे. पुण्यासारख्या शहराची एके काळी जी ‘विद्येचे माहेरघर’ अशी ओळख होती ती आता माहिती तंत्रज्ञानातले एक प्रमुख शहर म्हणूनही ओळख आहे. केवळ पुणेच नव्हे तर गेल्या दशकभराच्या काळात नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर आदी भागांतही माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राचा विस्तार झालेला आहे.
सॉफ्टवेअर निर्यातीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात कर्नाटकनंतर दुसरा क्रमांक आहे. भारतात सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कची रचना माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने केली असून माहिती-तंत्रज्ञान व संदेशवहन मंत्रालयांतर्गत याचे कार्य १९९१ पासून चालते. सॉफ्टवेअरची निर्यात करणे, रोजगार देणे, संगणक पुरवठा करणे हा याचा उद्देश आहे. भारतातील सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कस् महाराष्ट्रात १९९० मध्ये सुरू करण्यात आला. आज महाराष्ट्र अशा पार्कअंतर्गत सॉफ्टवेअरची निर्यात करणारे देशातील दुसरे राज्य आहे. २००८ हे वर्ष महाराष्ट्राने ‘माहिती-तंत्रज्ञान वर्ष’ म्हणून साजरे केले होते. महाराष्ट्र सरकारने २०११ मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान धोरणाला मंजुरी दिली. डॉ. विजय भाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार हे धोरण निश्चित करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या शासन-प्रशासनामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. ई गव्हर्नन्समुळे नागरिकांना अनेक कामांसाठी सरकार दरबारी हेलपाटे घालण्याच्या जाचातून मुक्तता मिळत आहे. आज मोबाईल आणि इंटरनेट वापरामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात स्मार्टफोन वापरणा-यांचे दर हजारी प्रमाण देशातील सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणा-या कृषी क्षेत्रातही गेल्या ५०-६० वर्षांत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत गेल्याचे दिसते. आज राज्यातील शेतक-यांना मोबाईल फोनवर हवामानाच्या अंदाजांपासून ते बाजारभावांपर्यंतची सर्व माहिती क्षणार्धात मिळते तसेच शासनाच्या विविध योजनांविषयीचे तपशीलही शेतक-यांना मोबाईलवर मिळत असतात. दुसरीकडे, प्रत्यक्ष शेतीतही तंत्रज्ञानाचा वापर पूर्वीच्या तुलनेत कमालीचा वाढत गेला आहे. याचा फायदा श्रम, वेळ आणि खर्च यांची बचत होण्यात झाला असून त्यातून शेतक-यांना लाभच होत आहे. कृषी क्षेत्राबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग, न्यायप्रणाली अशा सर्वच क्षेत्रांत देशभरात तंत्रज्ञानाने जी प्रगती साधली त्यामध्ये महाराष्ट्र मागे राहिलेला नाही.
माहिती तंत्रज्ञानाचा उत्तम उपयोग ४ वर्षांपूर्वीच्या लॉकडाऊनच्या काळातही झाला. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता गटातील १० हजारांपेक्षा जास्त जणांनी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या महिलांसाठीच्या योजनांबाबत ऑनलाईन प्रशिक्षण घेतले. ही किमया महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानने केली. विशेष म्हणजे असे प्रशिक्षण देणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. आज जगभरातील बहुराष्ट्रीय संगणक उद्योग भारतातील आऊटसोर्सिंग क्षेत्रातील तेजीचा फायदा घेण्यासाठी सरसावत आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक कंपन्या त्यांचे सॉफ्टवेअर संशोधनाचे काम भारतीय उद्योगांना आउटसोर्स करीत आहेत तर बाकीच्या भारतात त्यांचे अस्तित्व निर्माण करीत आहेत आणि सॉफ्टवेअर निर्यातीमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक टेक्नो कंपन्यांचा समावेश आहे. जसजशी माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला प्रगल्भता येत आहे तसतशी राज्याला उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी नवी आणि कल्पक दिशा सापडते आहे.
माहिती तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित सेवा व उद्योगांमधील निर्यातीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुस-या स्थानी आहे तर महाराष्ट्रात पुणे प्रथम क्रमांकावर आहे. कोरोनाचा व लॉकडाऊनचा आयटी व आयटी आधारित सेवा उद्योगांवर फारसा प्रभाव पडला नाही. पुणे विभागांतर्गत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडियाच्या पुणे विभागातील ९२७ संस्थांकडून लॉकडाऊनच्या २ महिन्यांच्या काळात १८ हजार कोटी रुपयांची निर्यात करण्यात आली होती. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कची स्थापना झाल्यानंतर १९९१ रोजी या तिन्हीचे एकत्रीकरण करीत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडियाची (एसटीपीआय) स्थापना करण्यात आली. एसटीपीआयच्या पुणे विभागांतर्गत २०१८-१९ मध्ये ८७९ युनिट्सच्या माध्यमातून ८५ हजार १६३ कोटी रुपयांची निर्यात नोंदली गेली होती तर त्या वर्षात या विभागांतर्गत येणा-या युनिट्समध्ये साडेचार लाख कर्मचारी कार्यरत होते. सन २०१९-२० मधील अंदाजित निर्यात सुमारे ९३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक होती. आयटी, आयटीईएस क्षेत्राचा विकास वेगाने होत राहील व लवकरच पुणे विभागातील निर्यात एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या एकूण आय. टी. उलाढालीत महाराष्ट्राचा वाटा मोलाचा असला तरी आय. टी. उद्योग विस्ताराच्या बाबतीत भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात बरीच विषमता आहे त्यामुळे येणा-या काळात मुंबई-पुणे प्रमाणेच नागपूर, सांगली, कोल्हापूर नाशिक ही शहरे संगणक प्रणाली केंद्रे म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे. वीज, रस्ते, सार्वजनिक दळण-वळणाची साधने, विमानतळ यासारख्या सुविधा राज्यातल्या या प्रमुख शहरांत आधुनिक रुपात विकसित करण्याची गरज आहे.
माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पुरेसे कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी नॅसकॉमने लघु, मध्यम आणि लांब पल्ल्याच्या योजना सुचवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कुशल तंत्रज्ञांच्या कार्यक्षमतेत वाढ कशी करता येईल त्याचे प्रयोजन करणे, आय. टी. उद्योगाचा विस्तार मध्यम किंवा लहान शहरात वाढवणे आणि त्या योगे खर्चात बचत होईल, अशा काही योजनांवर तातडीने भर देण्याची गरज आहे. मध्यम पल्ल्याच्या योजनांचा भर, कुशल तंत्रज्ञ तयार करण्यासाठी लागणारा प्रशिक्षण कालावधी कमी कसा करता येईल तसेच अशा कुशल तंत्रज्ञांची माहिती एकत्र कशी करता येईल यावर आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्रात आज माहिती तंत्रज्ञानात जे मनुष्यबळ आहे त्याची उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे.
महाराष्ट्रात स्टार्ट अप योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून आता अधिकाधिक युवा वर्ग स्टार्ट अपकडे वळत आहे. २०१९ मध्ये देशात नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण २१ हजार ५४८ स्टार्ट अपपैकी ८,४०२ म्हणजेच सर्वाधिक स्टार्ट अप्सची नोंदणी महाराष्ट्रात झाली होती. २०२४ मध्ये हा आकडा वाढून २२ हजारांच्या पुढे गेला आहे. राज्यातील संसाधनाचा उपयोग करण्यासाठी स्टार्ट अप काम करीत आहेत. गतवर्षी महाराष्ट्राला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला भरारी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रोत्साहनपर नव्या घोषणांसह राज्यात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणारे नवे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विस्तारासोबतच मुंबईसह आता ठाणे आणि नवी मुंबईतही आयटी क्षेत्राचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात ३.५ दशलक्ष रोजगारनिर्मिती आणि १० लक्ष कोटी एवढी निर्यात करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
-महेश कोळी, संगणक अभियंता
