निवडणूक, मग ती कोणतीही असो, आली की, सगळ्याच राजकीय पक्षांना महिला सबलीकरण, महिलांचा सन्मान व नारीशक्तीचे वंदन वगैरे बाबी अत्यंत प्रकर्षाने आठवतात! मात्र, याच नारीशक्तीवरील अन्याय, अत्याचाराबाबत राजकीय पक्ष प्रत्यक्षात कसे आपल्याला सोयीचे राजकीय वर्तन करतात याचा किळसवाणा अनुभव सध्या कर्नाटकातील प्रकरणावरून सामान्यांना येतो आहे. विशेष म्हणजे हे सगळे लोकसभा निवडणुकीचा हंगाम ऐन भरात आलेले असताना घडते आहे. प. बंगालमध्ये संदेशखाली येथे घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाचा करावा तेवढा निषेध कमीच.
मात्र, त्यावरून रान पेटवून टाकत असलेला भाजप, जो की स्वत:च्या चारित्र्यसंपन्नता, साधनशुचिता, स्त्रीदाक्षिण्याचा कळवळा असल्याचा पदोपदी दावा करतो, कर्नाटकातील मित्रपक्ष जेडीएसचे खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा याच्या विकृत व लिंगपिसाट कृत्यांचा भांडाफोड झाल्यावर त्यावर मात्र सोयीस्कर मौन बाळगतो. टीकेचा भडिमार सुरू झाल्यावर या प्रकरणाशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतो. या प्रकरणाशी भाजपचा प्रत्यक्ष संबंध नसेलही मात्र ज्याने हे सगळे घडविले त्या प्रज्ज्वल रेवण्णाशी असणा-या भाजपच्या संबंधाचे काय? या रेवण्णाचे राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी याच भाजपने केलेल्या मोठ्या राजकीय गुंतवणुकीचे काय? आपले लैंगिक गुन्हे उघडकीस आल्यावर हा प्रज्ज्वल रेवण्णा रातोरात जर्मनीस पळून गेला. हे त्याच्या पलायनाकडे केंद्रीय यंत्रणांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याशिवाय शक्य आहे का? मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा याचे खापर कर्नाटकातील सरकारच्या डोक्यावर फोडून हात झटकण्याचे कौशल्य अत्यंत तत्परतेने दाखवतात.
अर्थात हे धाडस शहा यांच्यात येण्याचे कारण म्हणजे विरोधक राजकारणापोटी आरोप करत असल्याचे सेट करण्यात आलेले नॅरेटिव्ह! विरोधकही आपले आरोप प्रत्यक्ष ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करू शकत नाहीतच! त्यामुळे पीडित महिलांना न्याय मिळण्याचा प्रमुख मुद्दा या राजकीय साठमारीत हद्दपार होतो व राजकीय चिखलफेकीला ऊत येतो. हेच संदेशखाली प्रकरणात घडले आणि आता तेच कर्नाटकातील माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या दिवट्या नातवाने घडविलेल्या प्रकरणातही घडते आहे. कर्नाटकात सध्या सत्तेवर असणा-या काँग्रेस पक्षाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली व चौकशीचे आदेश दिले ते योग्यच. मात्र, हीच तत्परता संदेशखाली प्रकरणात ममता बॅनर्जींनी दाखवावी असा आग्रह या पक्षाने का धरला नाही? वा अशी तत्परता दाखविण्यात टाळाटाळ करणा-या ममतांशी असणारे राजकीय सलोख्याचे संबंध तोडण्याचा निर्णय का घेतला नाही? हेच भाजपबाबतही लागू होते. हे प्रज्ज्वल प्रकरण उघडकीस आणले ते भाजपच्याच देवराजे गौडा यांनी! या प्रकरणाबाबत आपण पक्षातील वरिष्ठांना पूर्वकल्पना दिल्याचा या गौडांचा दावा आहे. मात्र, जवळपास वर्षभर या गौडा महाशयांनी या प्रकरणावर मौनच बाळगले होते. मात्र, प्रज्ज्वल ज्या हसन मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होता त्या मतदारसंघाच्या मतदानाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २५ एप्रिलला अश्लील चित्रफितींचे हजारो पेनड्राईव्ह हसन मतदारसंघात अत्यंत पद्धतशीरपणे हातोहात पसरवले गेले.
हे प्रकरण मुळात ज्याच्यामुळे बाहेर आले तो प्रज्ज्वलचा खाजगी वाहनचालक होता. वर्षभरापूर्वी त्याचे व प्रज्ज्वलचे फाटल्याने तो प्रज्ज्वलला सोडून गेला. त्यानेच ही माहिती भाजपच्या गौडा यांना चित्रफितींच्या पुराव्यांसह पुरवली. तिचा वापर न करण्याचे वचन गौडा यांनी मला दिले होते. मात्र, त्यांनी ते मोडले, असा या वाहनचालकाचा दावा आहे. म्हणजेच जवळपास वर्षभरापूर्वीच या प्रकरणाचे बिंग फुटले होते मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर सोयीस्कर मौन बाळगले होते किंवा ते जाहीर करण्यासाठी योग्य संधीची प्रतीक्षा केली जात होती, असेच मानण्यास वाव आहे. निवडणुकीची संधी साधून राजकीय हिशेब चुकता करण्यात येत असल्याचा आरोप यातूनच होतोय व शेकडो महिलांच्या लैंगिक शोषणाचा हा मुद्दा राजकारणासाठी वापरला जातोय! जून २०२३ मध्ये रेवण्णा आणि पुत्र प्रज्ज्वल यांना आपल्याबाबत लैंगिक शोषणाचे व्हीडीओ व्हायरल होण्याची कुणकुण लागली होती. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन विविध ८६ प्रसारमाध्यमे आणि प्रज्ज्वलचा वाहनचालक कार्तिकसह तिघांना कोणताही व्हीडीओ व्हायरल करू नये यासाठीचा मनाईहुकूम मिळवला होता.
याचा अर्थ आता प्रज्ज्वलवर निलंबनाची तोंडदेखली कारवाई करणा-या जेडीएसच्या कुमारस्वामी यांना व मागच्या वर्षभरापासून कर्नाटकमध्ये सत्तेवर असणा-या काँग्रेस सरकारला या प्रकरणाची माहिती होतीच. मात्र, प्रत्यक्ष व्हीडीओ व्हायरल होईपर्यंत भाजप, जेडीएस यांच्याबरोबर काँग्रेसनेही या प्रकरणावर सोयीस्कर मौनाचीच भूमिका घेतली असल्याचे दिसते. आता मात्र हे तिन्ही पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करतायत व एकमेकांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्याचा प्रयत्न करतायत! हे वादळ उठले असतानाच पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांच्याविरोधात महिला कर्मचा-याने विनयभंगाची तक्रार दिली आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाच्या निवडणुकीच्या जाहिरातीवरून वादळ उठले आहे. या सर्व घटनांमध्ये स्त्रीत्वाचा अपमान होतो आहे याचे भान कुठल्याही राजकीय पक्षास असल्याचे दिसून येत नाही. राजकीय आखाड्यात स्त्रीच्या असहायतेचे भांडवल करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा हा प्रकार अत्यंत किळसवाणा व स्त्रीत्वाचा अवमान करणाराच. मात्र, निवडणुकीच्या व सत्ताकारणाच्या राजकारणात पुरते मश्गूल झालेल्या राजकीय पक्षांना याचे किंचितसेही भान असल्याचे दिसत नाही.
ही सगळी प्रकरणे निवडणुकीच्या तापत चाललेल्या वातावरणात समोर यावीत, हा निव्वळ योगायोग मानायचा का? हा योगायोग घडण्यामागे राजकीय आडाखे व निवडणुकीतील यशापयशाची आकडेमोडच जास्त कारणीभूत असल्याची शंका ‘टायमिंग’ साधण्याच्या राजकीय पक्षांच्या कौशल्यामुळे जास्त बळावते. थोडक्यात महिलांबाबतचा राजकीय पक्षांचा पदोपदी जाहीर केला जाणारा कळवळा, त्यांच्या प्रतिष्ठेची, अब्रूची, सन्मानाची असणारी काळजी वगैरे सगळे राजकीय आखाड्यात निरर्थकच ठरते. खरे तर आजही स्त्रियांना मिळणारी ही वागणूक अत्यंत गंभीर व महासत्ता बनण्याचे दावे करणा-या देशासाठी लज्जास्पदच आहे. महिलांवरील अत्याचारांबाबत होणारे हे सर्वपक्षीय राजकारण किळसवाणेच आहे. देशाच्या माथ्यावरील हा कलंक मिटवण्याचा विषय मतदारांनीच सजगतेने आता ऐरणीवर आणायला हवा व हे किळसवाणे राजकारण थांबवायला हवे, हे मात्र निश्चित!
