जळकोट : ओमकार सोनटक्के
जळकोट पंचायत समिती मनरेगा विभागाच्या वतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा समृद्धी बजेट २०२४-२५ आराखडा तयार करण्यात आला असून तब्बल ३६ कोटी ४९ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये 98 हजाराच्या वर वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आराखड्यामुळे आता ४३ ग्रामपंचायतीमधील मागेल त्या मजुराला काम उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती गटविकास अधिकारी नरेंद्र मेढेवार यांनी दिली .
तालुक्यातील मजुरांसाठी पंचायत समितीच्या वतीने दरवर्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठीचा आराखडा तयार करण्यात येतो. गावामध्ये कामाची कमतरता पडू नये व मागेल त्याला काम मिळावे या उद्देशाने हा आराखडा तयार करण्यात येतो. या कामांमध्ये वैयक्तिक कामे, सार्वजनिक कामे, तसेच सेल्फ वरील कामांचा समावेश आहे. वैयक्तिक कामे ६०२७०, सार्वजनिक कामे ३८ हजार ५३७, तर सेल्फ वरील कामे ७५३८ अशा एकूण १ लक्ष ३ हजार १६७ कामाचा समावेश आहे.
गावनिहाय उपलब्ध करून देण्यात आलेली कामे पुढीलप्रमाणे आहेत अतनूर, बेळसांगवी, बोरगाव, चेरा,चिंचोली, धामणगाव, ढोर सांगववी, डोंगरगाव, एकुरका खुर्द, गव्हाण, घोणसी, गुत्ती, हळद वाढवणा, हावरगा, होकर्ण १, जगलपूर, करंजी, केकत शिंंदगी, डोंगर कोणाळी, कुणकी, लाळी बुद्रुक, लाळी खुर्द, माळीपरगा, मंगरूळ, मरसांगवी, मेवापूर, पाटोदा बुद्रुक, पाटोदा खुर्द, रावण कोळा, शेंलद्ररा, शिवाजीनगर तांडा, सोनवळा, सुलाळी, तिरका, उमरदरा, उमरगा रेतू, विराळ, वडगाव , वांजरवाडा, येलदरा, रामपूर तांडा, येवरी, अशी एकूण एक लाख कामे उपलब्ध करून दिली जाणार
आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहिर ३८, घरकुल ३९५०, रस्ते- ३१६ , पांदण रस्ते ३१९, ग्रामपंचायत भवन ७३, अहिल्यादेवी सिंंचन विहीर १८१५, पडीक जमिनीवर वृक्ष लागवड १९००, ग्राम सबलीकरण क्रीडांगण ३०१, सार्वजनिक स्मशानभूमी १८२, अंगणवाडी बांधकाम ७७, पेवर ब्लॉक ४२, सीसी रोड ४२, बाजार ओटा ५०, सिमेंट नाला बांध ११४, रोपवाटिका ३, निर्मल ग्राम शोषखड्डे २२५००, सामूहिक सिंंचन विहीर ०, विहीर पुनर्भरण २१५, घरकुल ३९५०, कल्पवृक्ष फळबाग ७०७०, शेततळे ३४३, बांधावर वृक्ष लागवड ३६, बिहार पॅटर्न वृक्ष लागवड ३३३००, गुराचा गोठा ४४००, शेळी पालन शेड ४३०, भू संजीवनी नाडेपकंपोंिस्टग ७६९०, भू संजीवनी व्हमी कंपोंिस्टग ३७४० आदी कामांचा समावेश आहे. ही कामे तालुका कृषी अधिकारी, ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वनीकरण विभाग यांच्या मार्फत केली जाणार आहेत.
