तातडीने सुनावणीचे आदेश देण्याची विनंती फेटाळली
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील आमरण उपोषणानंतर मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भात महायुती सरकारने काढलेल्या जीआरच्या वादात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. मात्र ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनला अंशत: दिलासा देत स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली. दुसरीकडे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी संघटनेच्या मागणीला विरोध केला आहे.
ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनच्या मंगेश ससाणे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत संघटनेने असा दावा केला होता की, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ जीआरनंतर मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयातील सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाला विशिष्ट वेळेत सुनावणी घेण्याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती उच्च न्यायालयाकडे करावी, असे म्हणत स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची मुभा देऊन त्यांना अंशत: दिलासा दिला.
हायकोर्टात अर्ज दाखल करणार
ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे वकील मंगेश ससाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार आम्ही उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करू शकतो. आमची बाजू उच्च न्यायालयात ऐकून घेतली जाणार आहे, हा आमच्यासाठी दिलासा आहे, असे म्हटले.
