मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. सक्तीच्या धर्मातरणावर आता कठोर शिक्षा केली जाणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्य सरकारकडे अधिसूचना जारी करण्यासाठी हे विधेयक पाठवले आहे. आता हा कायदा कधीपासून लागू करण्यात येईल याची तारीख ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल.
महाराष्ट्र विधानसभेत मार्च २०२६ मध्ये अर्थसंकल्प अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर विधान परिषदेतही याला मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर विधेयक राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या स्वीकृतीसाठी पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपती यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता फक्त राज्य सरकार अधिसूचना कधी जारी करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ चा मुख्य उद्देश हा बळजबरीने, फसवणूक करून, दिशाभूल व आमिष दाखवून लग्नाचे वचन देऊन करण्यात येणा-या धर्मांतरणावर आळा घालणे हा आहे. कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या तुटी दाखल केल्या आहेत.
कुणाला स्वेच्छेने धर्मांतरण करायचे असल्यास ६० दिवस आधी तसा अर्ज सक्षम प्राधिकरणाकडे करावा लागणार. तसेच, एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर बळजबरी, धोक्याने किंवा लग्नाचे वचन देऊन करत असतील तर तो दखलपात्र गुन्हा आहे.
धर्मपरिवर्तन करणा-या व्यक्ती व संस्थेवर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असेल की धर्मपरिवर्तन हे स्वच्छेने झाले आहे का. धर्म परिवर्तनाबाबत आई-वडील, भाऊ-बहीण आणि अन्य जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकणार आहेत. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच, जर पुन्हा गुन्हा घडला तर १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच, आंतरधर्मीय विवाह झाल्यास अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म लागू होणार आहे.
