मुंबई : मंत्रालयीन कर्मचारी आणि शासकीय यंत्रणेशी संबंधित पतसंस्था म्हणून ओळख असलेल्या दि महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडमधील तब्बल १ कोटी ६६ लाख ९६ हजार ५१४ रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारामुळे मंत्रालयीन वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी माजी चेअरमन, व्यवस्थापक, संचालक, पदाधिकारी तसेच लेखापरीक्षकांसह एकूण १० जणांविरोधात मरिन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
२०१७ ते २०२२ या पाच आर्थिक वर्षांतील संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत २०२३ मध्ये सहकार विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर सहकार विभागाने विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ उमेश गोपीनाथ तुपे यांची फेरलेखा परीक्षणासाठी नियुक्ती केली होती. २८ डिसेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या फेरलेखा परीक्षणात विविध आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालाच्या आधारे सहकार आयुक्तांची परवानगी घेऊन मरिन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर प्रश्न
फेरलेखा परीक्षणात वेतनातून कपात न केलेला आयकर संस्थेच्या निधीतून भरणे, लाभांश वाटपातील तफावत, आकस्मिक निधी व सभासद सहाय्य निधीतील कथित गैरव्यवहार, इमारत निधीतील नियमबा खर्च, सुवर्ण कर्ज प्रकरणातील अनियमितता तसेच शैक्षणिक शिबिरे, दिवाळी भेटवस्तू, वार्षिक सभा आणि फर्निचरवरील खर्च तक्रारीत नमूद आहे.
लेखा परीक्षकांच्या भूमिकेचीही चौकशी
तत्कालीन पदाधिकारी आणि अधिका-यांसोबतच लेखा परीक्षण करणा-या व्यक्तींच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून अहवाल तयार केल्याचा आरोप करत संबंधित लेखा परीक्षकांनाही आरोपी करण्यात आले आहे.
हजेरीपटात फेरफार
कर्मचा-यांच्या हजेरीपटात फेरफार करून नियमबा भत्ते वाटप केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींची एकत्रित कथित आर्थिक रक्कम १ कोटी ६६ लाख ९६ हजार रुपये आहे.
