नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगाने लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी केलेल्या वार्षिक पुनरिक्षणात मतदार यादीतून १.६६ कोटींहून अधिक नावे काढून टाकली आहेत, अशी माहिती निवडणूक निरीक्षकाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. तसेच २.६८ कोटीहून अधिक नवीन मतदार जोडले गेले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण पात्र मतदारांची संख्या जवळपास ९७ कोटी आहे.
आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि तेलंगणा ही सहा राज्ये वगळता संपूर्ण देशात या यादीत सुधारणा करण्यात आली. मतदार यादीतील डुप्लिकेट नावे शोधून काढण्याची मागणी करणा-या संविधान वाचवा ट्रस्टने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयात २ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाने शपथपत्राद्वारे ही आकडेवारी सादर केली होती.
भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी आयोगाला मृत मतदार, कायमचे स्थलांतरित झालेले आणि डुप्लिकेशनमुळे हटवलेले मतदार दर्शवणारा आकडा सादर करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात वकील अमित शर्मा म्हणाले, ‘‘१ जानेवारी २०२४ च्या संदर्भात मतदार यादीचे विशेष सारांश पुनरिक्षण (ररफ), पात्रता तारीख ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पूर्ण होत आहे. एसएसआरच्या या कालावधीत आजपर्यंत एकूण २ कोटी ६८ लाख ८६ हजार १०९ नवीन मतदारांची मतदार यादीत नावनोंदणी करण्यात आली, आणि मृत, डुप्लिकेट तसेच कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदारांच्या कारणास्तव १,६६,६१,४१३ विद्यमान नोंदी हटवण्यात आल्या आहेत.
