पुणे : राज्यातील ८२ टक्के शिक्षक मातृभाषेच्या प्रशिक्षणापासून वंचित असल्याचे वास्तव युनेस्कोच्या अहवालातून उघड झाले असून अभिजात भाषेचे स्वप्न अधांतरीच राहणार असल्याची शक्यता शिक्षण तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.
महाराष्ट्राने मराठीला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा मिळवून भाषिक अस्मितेचा लढा जिंकला असला, तरी प्रत्यक्ष वास्तव मात्र अस्वस्थ करणारे आहे. ‘युनेस्को’च्या ताज्या ‘भाषेचे महत्त्व : शिक्षण स्थिती अहवाल-२०२५’ अहवालाने राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवरच बोट ठेवले. ज्या शिक्षकांच्या खांद्यावर मातृभाषेतून ज्ञानदानाची धुरा आहे, तेच या धोरणातील कच्चा दुवा ठरत आहे. महाराष्ट्राने शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्यापासून अनेक पावले उचलली; परंतु ‘युनेस्कोच्या अहवालातील निष्कर्षानुसार, प्राथमिक स्तरावरील शिक्षकांकडे ‘बहुभाषिक अध्यापनशास्त्र’ उपलब्ध नाही. केवळ पुस्तकात मराठी असणे पुरेसे नाही; शिक्षकांच्या अध्यापन शैलीत ती भाषा आणि स्थानिक संस्कृती रुजणे आवश्यक आहे. ‘युनेस्को’चा अहवाल ही नकारात्मक टीका नसून, आपल्या व्यवस्थेतील गंजलेले खिळे बदलण्याची मोठी संधी आहे.
महाराष्ट्रापुढील ‘यक्षप्रश्न’
राज्यात ८२ टक्के शिक्षकांना मातृभाषा शिक्षणाचे प्रशिक्षण नसल्याने विद्यार्थ्यांना बोलीभाषेत समज देताना अडचणी येत आहेत. २९ हजार एकशिक्षकी-द्विशिक्षकी शाळांमुळेही गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. विशेषत: आदिवासी भागात बोली व प्रमाण भाषेतील दरीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होऊन गळती वाढत असल्याचे ‘युनेस्को’ अहवालात नमूद आहे.
कधी येणार जाग?
युनेस्को’ने उपाय म्हणून राज्यात २२हून अधिक बोलीभाषांचे ‘लँग्वेज मॅपिंग’ करण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘दीक्षा’ पोर्टलद्वारे शिक्षकांना स्थानिक भाषेचे प्रशिक्षण देणे, आदिवासी भागात बोलीभाषा जाणणा-या शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक ठरते. तसेच भरतीत स्थानिक भाषेला प्राधान्य व अभ्यासक्रमात बहुभाषिक शिक्षणाचा समावेश करण्याची गरज व्यक्त केली.
