गुवाहाटी : आसाम विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सोमवारी सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या वतीने राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अतुल बोरा यांनी ते पटलावर ठेवले. या विधेयकाला दोन आठवड्यांपूर्वी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.
या विधेयकावर २७ मे रोजी चर्चा होईल. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर आसाम देशातील तिसरे असे राज्य बनेल. यापूर्वी उत्तराखंड आणि गुजरातने असे केले आहे. मुख्यमंत्री सरमा यांच्या मते, अनुसूचित जमाती (डोंगराळ) आणि अनुसूचित जमाती (मैदानी) वउउ च्या कक्षेतून बाहेर राहतील. तसेच पारंपरिक धार्मिक विधी, प्रथा आणि अनुष्ठान यांनाही यातून सूट दिली जाईल. मुख्यमंत्री सरमा यांनी निवडणुकीनंतर सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले होते की, समान नागरी संहिता चार विषयांचा समावेश करेल. विवाहाचे किमान वय, बहुविवाहावर बंदी, पालकांच्या मालमत्तेत मुलींना समान हक्क आणि लिव्ह-इन संबंधांशी संबंधित प्रकरणे.
