इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंत हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ नसेल, मात्र तिस-या भाषेच्या रूपात ती शिकवली जाणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नवा शासकीय निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा हिंदीच राहणार असून, राज्य सरकारच्या या नव्या ‘जीआर’बद्दल मराठी भाषातज्ज्ञांनी संताप व्यक्त केला आहे. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास, ती भाषा त्यांना शिकवण्यात येणार आहे. मात्र, ती तिसरी भाषा शिकवणारा शिक्षक त्या शाळेत नसेल तर सदर भाषा ही ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा ही अनिवार्य असेल, असेही शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा विषय अनिवार्य असेल, असे नमूद करण्यात आले होते. परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राज्यभरातील शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड टीका झाली. त्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा ही अनिवार्य नसेल, असे स्पष्ट केले होते.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीच याबाबतची घोषणा केली होती, परंतु आता तोच निर्णय फिरवून नव्या शब्दांत जारी केल्याने शिक्षण क्षेत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. हा आदेश काढून शासनाने अप्रत्यक्षरीत्या हिंदी भाषा मुलांना शिकण्याची व शाळांना शिकवण्याची सक्ती केली आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला असला तरी हा आदेश नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याच्या कृतीला हरताळ फासणारा आहे. राज्य सरकारच्या नव्या ‘जीआर’मध्ये केवळ ‘अनिवार्य’शब्द वगळला असून, २० पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येईल असे नमूद केले आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी तृतीय भाषा असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात आहे. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असेल तर त्यांना ती भाषा निवडता येणार आहे. मात्र, शाळेत त्या तृतीय भाषेचा पर्याय घेताना किमान २० विद्यार्थी एवढी पटसंख्या असावी, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
सद्यस्थितीत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार तिसरी भाषा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देवनागरी लिपीमुळे व संवाद साधत असताना मोठ्या प्रमाणात हिंदी भाषेचा वापर केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थी मागणी करतील त्याप्रमाणे त्यांना तिसरी भाषा शिकवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पण हे करत असताना कोणत्याही वर्गातील एकूण पटसंख्येपैकी २० विद्यार्थ्यांनी एखाद्या भाषेची मागणी केली तर त्यांना त्यांच्या पसंतीची भाषा शिकवली जाईल असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. हिंदी लादण्याचा ठरवून कट केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या आणि माय मराठीच्या छातीत सुरा भोसकून घात केला, तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती केली, जनतेची फसवणूक केली गेली. पर्यायाचा देखावा आणि हिंदी लादण्याचा हा ठरवलेला कट आहे. हा भाजपचा महाराष्ट्रद्रोही अजेंडाच असून हे मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि मराठी माणूस यांना संपवण्याचे कारस्थान आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सरकारने हिंदी शिकवून दाखवावीच असे आव्हान दिले आहे. आपण हिंदू आहोत हिंदी नाही. मराठी भाषेची सक्ती दक्षिण भारतातील राज्यात कराल का? आज भाषासक्ती करत आहात, उद्या इतर सक्ती होऊ शकते.
या निर्णयामागे आयएएस लॉबी असण्याची शंका आहे. गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची का नाही? मग महाराष्ट्रावर का लादत आहात? केंद्रात नरेंद्र मोदी, अमित शहा असताना गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची का नाही? राज्य सरकार शाळांमध्ये विषय कसे शिकवतात, ते आम्ही पाहू. महाराष्ट्रामध्ये हिंदीची सक्ती कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशारा मनसेप्रमुखांनी दिला आहे. हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, नवीन जीआरमध्ये ‘अनिवार्य’ हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. यामुळे हिंदीसक्तीची भीती दूर झाली असून, आता कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाने तीन भाषांचे सूत्र स्वीकारले आहे. या सूत्रानुसार मातृभाषा शिकणे अनिवार्य असेल. मातृभाषेव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना आणखी दोन भाषा शिकाव्या लागतील, ज्यापैकी एक भाषा भारतीय असणे बंधनकारक आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी भाषा अनिवार्य असताना, मराठीसाठी सक्ती न करणारे राज्य सरकार अप्रत्यक्षपणे हिंदी भाषा लहान मुलांवर लादत आहे अशा सर्वसामान्य प्रतिक्रिया आहेत.
सहावीपासून तीन भाषा असाव्यात, पण पहिलीपासून नकोत. नवे शैक्षणिक धोरण बदलून पहिलीपासून दोनच भाषा कराव्यात. लहान मुलांना तुमच्या राजकारणात का ओढता असाही एक सूर आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाला पहिलीपासून तीन भाषा मान्य आहेत का? की फक्त मुख्यमंत्र्यांचा हट्ट आहे? राज्य सरकारकडे तिस-या भारतीय भाषेसाठी शिक्षक नसतील तर तिस-या भाषेची सक्ती करू नये. महाराष्ट्रातील कित्येक शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही त्याचे काय? तिस-या भाषेच्या शिक्षणावर सरकार ठाम आहे पण शिक्षण विभागाकडे हिंदीसह कोणत्याही ‘तिस-या’ भाषेची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नाहीत. मराठी आणि इंग्रजीसह सात माध्यमांची पाठ्यपुस्तकांची छपाई केलेली नाही. माध्यमनिहाय अन्य भारतीय भाषांतील पुस्तके उपलब्ध असली तरी ती तृतीय भाषा म्हणून देण्याचे निर्देश नाहीत म्हणे. एकूण सगळाच सावळा गोंधळ दिसतो! जर देशात राज्येच भाषावार प्रांतरचनेनुसार तयार केली असतील तर हिंदी भाषेची सक्ती कशासाठी?
