शेतक-यांच्या डोक्यावरील कर्ज हा स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत असंख्य वेळा चर्चिला गेलेला विषय आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या अहवालातील आकडेवारीनुसार धान्याचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणा-या पंजाबमधील प्रती शेतकरी कुटुंबावर सरासरी २.०३ लाख रुपये आणि हरियाणात १.८३ लाख रुपयांचे कर्ज थकित आहे. या मागची कारणे शोधता असे लक्षात येते की, गेल्या काही वर्षांत बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यावरील खर्च ज्या वेगाने वाढला त्या प्रमाणात शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. हवामान बदलामुळे अनियमित झालेला मान्सून आणि पिकांच्या खरेदी प्रक्रियेतील विलंब यामुळे शेतक-याची आर्थिक गणिते पूर्णपणे कोलमडली आहेत. कौटुंबिक खर्च, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी शेतकरी पुन्हा कर्जाचा आधार घेतो आणि एकदा या चक्रात अडकल्यावर त्यातून बाहेर पडणे त्याला अशक्य होते.
भारताचा आत्मा खेड्यांत आणि शेतीमध्ये वसतो, असे महात्मा गांधी नेहमी म्हणत असत मात्र, स्वातंत्र्यानंतर ७ दशकांहून अधिक काळ उलटूनही भारतीय कृषी क्षेत्रातील विसंगती आणि विरोधाभास पूर्णपणे दूर झालेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. एकीकडे आपण ‘विकसित भारत’ आणि ‘डिजिटल क्रांती’च्या गप्पा मारत असताना दुसरीकडे देशाचा अन्नदाता कर्जाच्या अशा चक्रव्यूहात अडकला आहे, जिथून बाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग धूसर होताना दिसत आहेत. दमनकारी सावकारांच्या तावडीतून शेतकरी मुक्त झाला असला तरी आता तो सरकारी, सहकारी आणि व्यावसायिक बँकांच्या कागदपत्रांच्या जंजाळात आणि व्याजाच्या ओझ्याखाली अधिक दबला गेला आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या अहवालातील आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. धान्याचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणा-या पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आज देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी शेतक-यांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर आहेत. या अहवालानुसार, पंजाबमधील प्रती शेतकरी कुटुंबावर सरासरी २.०३ लाख रुपये आणि हरियाणात १.८३ लाख रुपयांचे कर्ज थकत आहे.
देशातील शेतकरी कुटुंबावरील सरासरी कर्जाचा आकडा ७४,१२१ रुपये असताना पंजाब आणि हरियाणातील हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अडीच ते तीन पटीने अधिक आहे. आंध्र प्रदेश आणि केरळ या राज्यांनंतर कर्जबाजारीपणात या २ राज्यांचा क्रमांक लागतो. दुसरीकडे नागालँड, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश यासारख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कृषी कर्जाचे प्रमाण नगण्य आहे. हा प्रादेशिक असमतोल भारतीय कृषी रचनेतील गंभीर दोष अधोरेखित करतो. पंजाब आणि हरियाणात शेतक-यांवर असलेल्या या अवाढव्य कर्जाचा संबंध थेट हरित क्रांतीच्या मॉडेलशी जोडलेला आहे. या राज्यांनी देशाच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी स्वत:च्या खांद्यावर घेतली, नवनवीन प्रयोग केले आणि उत्पादनही वाढवले मात्र वाढत्या उत्पादनासोबतच उत्पादन खर्चही गगनाला भिडला आहे. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यावरील खर्च ज्या वेगाने वाढला त्या प्रमाणात शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. जमिनीचे लहान तुकडे होत गेल्याने शेती करणे किफायतशीर राहिलेले नाही. हवामान बदलामुळे अनियमित झालेला मान्सून आणि पिकांच्या खरेदी प्रक्रियेतील विलंब यामुळे शेतक-याची आर्थिक गणिते पूर्णपणे कोलमडली आहेत. कौटुंबिक खर्च, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी शेतकरी पुन्हा कर्जाचा आधार घेतो आणि एकदा या चक्रात अडकल्यावर त्यातून बाहेर पडणे त्याला अशक्य होते.
शेतक-यांचे उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसत नसल्याचे ‘सिच्युएशन असेसमेंट सर्व्हे’च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. एका शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न १०,२१८ रुपये असताना त्यांचा मासिक खर्च आणि कर्जाचा हप्ता यामुळे हातात उरणारी रक्कम नगण्य असते. पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यात जिथे हरित क्रांतीचा सर्वाधिक प्रभाव पडला तिथे शेतीतील उत्पादन खर्च वाढल्याने कर्ज घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. संस्थागत कर्ज पुरवठा सुलभ झाल्यामुळे उत्पादकता वाढली हे मान्य केले तरी या सुलभतेने कर्जाला ‘जीवनपद्धती’ बनवून टाकले आहे, ही एक कटू सत्य परिस्थिती आहे. शेतीव्यतिरिक्त इतर सामाजिक आणि घरगुती कारणांसाठीही कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. सरकार सध्या ८४.८ कोटी शेतक-यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र (डिजिटल आयडी), भौगोलिक संदर्भ आधारित पीक सर्वेक्षण आणि थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यासारख्या तांत्रिक उपाययोजनांवर भर देत आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत सुधारणा सुचवून पीक चक्रानुसार कर्ज कालावधी निश्चित करण्याचे संकेत दिले आहेत. हे सर्व तांत्रिक बदल स्वागतार्ह असले तरी ते मूळ समस्येवर केवळ मलमपट्टी करण्यासारखे आहेत. जोपर्यंत शेतीतील निव्वळ नफा वाढत नाही आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किफायतशीर भाव मिळत नाही तोपर्यंत कर्जमुक्तीचे स्वप्न केवळ कागदावरच राहील.
पीक विविधीकरण हा यावरील एक उपाय सांगितला जातो; परंतु बाजारपेठेची हमी नसल्यामुळे शेतकरी पारंपरिक पिकांपासून दूर जाण्यास धजावत नाही. हवामान बदलाचा धोका आता केवळ कागदी नसून तो प्रत्यक्ष शेतात जाणवू लागला आहे.
अशा वेळी केवळ कर्जवाटपाची कार्यक्षमता वाढवून चालणार नाही तर शेतक-यांचे उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक बदलांची गरज आहे. जर उत्पन्नाची वाढ खर्चाच्या वेगाशी जुळवून घेऊ शकली नाही तर तंत्रज्ञानाचा कितीही वापर केला तरी कर्जाचे ओझे कायम राहील. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आता केवळ घोषणाबाजी न करता युद्धपातळीवर प्रयत्न करून अन्नदात्याला या सावकारी आणि बँकिंग पाशातून मुक्त करण्यासाठी शाश्वत मार्ग शोधणे अनिवार्य आहे अन्यथा भारताचा हा आत्मा कर्जाच्या ओझ्याखाली अधिकच कुंठित होत जाईल, अशी भीती कृषी तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. शेतीतील या कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेतून शेतक-याला बाहेर काढण्यासाठी केवळ कर्जमाफी किंवा तांत्रिक बदल पुरेसे ठरणार नाहीत तर कृषी अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी जाऊन काही आमूलाग्र सुधारणा करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे पीक विविधीकरण आणि मूल्यवर्धनावर भर देणे. सध्या पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये गहू आणि तांदूळ या पिकांचे वर्चस्व आहे ज्यामुळे जमिनीचा कस कमी होत असून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होत आहे. शेतक-यांनी तेलबिया, कडधान्ये आणि फलोत्पादनाकडे वळणे आवश्यक आहे मात्र, यासाठी केवळ सल्ला देऊन चालणार नाही तर या पिकांनाही किमान आधारभूत किमतीचे (एमएसपी) संरक्षण आणि हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे.
दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कृषी पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक वाढवणे. शेतापासून बाजारपेठेपर्यंतची साखळी अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. शीतगृहांचे जाळे निर्माण करणे, प्रक्रिया उद्योगांना ग्रामीण भागात प्रोत्साहन देणे आणि मध्यस्थांची साखळी कमी करणे यामुळे शेतक-याला आपल्या मालाचा योग्य भाव मिळू शकेल. जेव्हा शेतकरी स्वत:च्या मालावर प्रक्रिया करून तो थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचवेल तेव्हाच त्याच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ होईल. ‘शेतकरी उत्पादक संस्था’ (एफपीओ) या माध्यमातून सामूहिक शक्तीचा वापर करून बियाणे आणि खतांच्या खरेदीत बचत करणे आणि विक्रीमध्ये सौदेबाजीची शक्ती वाढवणे हा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. हवामान बदलाच्या अनिश्चिततेपासून शेतक-याला वाचवण्यासाठी ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’ची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करणे आवश्यक आहे. नुकसानभरपाई मिळण्यातील विलंब टाळण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान आणि ड्रोनचा वापर करून तात्काळ पंचनामे होणे गरजेचे आहे. या सोबतच, नैसर्गिक शेती किंवा शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब केल्यास रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होऊ शकतो ज्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी घट होईल. केवळ नवीन कर्ज देणे हा उपाय नसून शेतक-याची कर्ज परतफेडीची क्षमता वाढवणे हेच ख-या अर्थाने कृषी तज्ज्ञांच्या दृष्टीने यशस्वी धोरण ठरेल.
-नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
