पुणे : प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सध्या एकच खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत केवळ शासकीय शाळांच्या शिक्षकांवर उगारला जाणारा ‘टीईटी’ म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेचा बडगा आता खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांवरही उगारला जाणार आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे बोगस किंवा अपात्र शिक्षकांचे धाबे दणाणले असून, खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणा-या प्रत्येक शिक्षकासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळांनी या नियमाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत अपात्र शिक्षकांची भरती केल्याच्या तक्रारी होत्या. आता शालेय शिक्षण विभागाने खासगी शाळांनाही या नियमातून पळवाट काढता येणार नाही अशी उपाययोजना केली आहे.
त्यानुसार शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्यांतर्गत आता प्रत्येक शाळेला आपली सविस्तर माहिती ऑनलाईन भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये शिक्षकांच्या पात्रतेचा एक विशेष रकाना देण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, शाळांनी भरलेली ही माहिती केवळ कागदावर राहणार नाही, तर एका त्रयस्थ संस्थेमार्फत या माहितीचे ‘क्रॉस व्हेरिफिकेशन’ केले जाणार आहे. यामुळे ज्या शाळांनी कागदोपत्री घोळ केला असल्यास, त्यांचे बिंग फुटणार आहे. आणि किती अपात्र शिक्षक सेवेत आहेत ही माहिती देखील समोर येणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात मोठी ‘साफसफाई’ होणार
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी अनिवार्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्यानंतर या परीक्षेला बसणा-यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. सध्या खासगी शाळांमध्ये कार्यरत असणारे किती शिक्षक खरोखर ‘क्वालिफाईड’ आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे. एकूणच, खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या गुणवत्तेची ‘कुंडली’ आता शिक्षण विभाग तपासणार आहे.
