चेन्नई : तमिळनाडूचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी राज्यातील शेतक-यांसाठी एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सहकारी बँकांकडून १ मे २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत घेतलेले ७५,००० रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री विजय यांनी मंगळवारी केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतक-यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी चेन्नई येथील सचिवालयात मंत्री आणि वरिष्ठ अधिका-यांसोबत एक महत्त्वाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी ही घोषणा केली. ज्या शेतक-यांचे सहकारी बँकेतील पीक कर्ज ७५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना देखील सरकारने दिलासा दिला असून अशा शेतक-यांचे ३५,००० रुपये माफ केले जातील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
१४ लाखांहून अधिक शेतक-यांना फायदा
तमिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या कर्जमाफी योजनेचा थेट फायदा राज्यातील सुमारे १४.४३ लाख शेतक-यांना होणार आहे. या मेगा कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ५,९३२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तरीही शेतक-यांची बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंर्त्यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
आधीच्या निर्णयात सुधारणा
विशेष म्हणजे, तमिळनाडू सरकारने गेल्या महिन्यातच अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतक-यांसाठी ५०,००० रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. मात्र, या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. शेतक-यांच्या या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री विजय यांनी जुन्या निर्णयात सुधारणा करत कर्जमाफीची मर्यादा थेट ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
६० दिवसांत पैसे जमा होणार
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि मॉडेल ऑपरेटिंग प्रोसिजरनुसार, सरकारी कर्जमाफी योजनेची संपूर्ण रक्कम ४५ ते ६० दिवसांच्या आत बँकांमध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. तमिळनाडू सरकार या नियमांचे पालन करून अत्यंत वेगाने ही प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे.
