मुंबई : केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाने आता निर्णायक वळण घेतले असून, या खटल्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा खासदार उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीची पुष्टी स्वत: निकम यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून ही जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती केल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना निकम म्हणाले की, या हत्येने संपूर्ण समाज हादरला असून कायद्यावरील नागरिकांचा विश्वास कायम राखण्यासाठी त्यांनी सरकारची विनंती मान्य केली आहे. सध्या या प्रकरणातील तपास सुरू असून, पोलिसांकडून दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर संपूर्ण घटनाक्रम अधिक स्पष्ट होईल. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. लोहगड किल्ल्याजवळील दरीत कोसळून २६ वर्षीय केतन अग्रवालचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला ही घटना अपघाती असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. मात्र, पोलिसांनी केलेल्या तपासातून हा पूर्वनियोजित कट असल्याचे समोर आले. या प्रकरणात केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन यांना अटक करण्यात आली असून, दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उज्ज्वल निकम यांची फी
दरम्यान, विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करताना उज्ज्वल निकम यांना प्रत्येक न्यायालयीन सुनावणीसाठी सुमारे ४०,००० मानधन दिले जाते. या रकमेमध्ये न्यायालयातील उपस्थिती, कायदेशीर सल्ला तसेच खटल्याशी संबंधित इतर व्यावसायिक खर्चाचाही समावेश असतो. महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडणारे वकील म्हणून त्यांची ओळख आहे.
अनेक गाजलेल्या खटल्यांमध्ये निभावली महत्त्वाची भूमिका
उज्ज्वल निकम यांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेक चर्चित आणि संवेदनशील गुन्हेगारी खटल्यांचा यशस्वी पाठपुरावा केला आहे. २००८ मधील मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबविरुद्धचा खटला, १९९३चे मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरण, गुलशन कुमार हत्या प्रकरण, प्रमोद महाजन हत्याकांड, २०१३ मधील शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण तसेच कोपर्डी अत्याचार व हत्या प्रकरणात त्यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेत भारत सरकारने २०१६ मध्ये त्यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने गौरवले.
