मुंबई: राज्यातील शाळकरी मुलांमध्ये लोकप्रिय होत असलेल्या ‘स्टिंग एनर्जी ड्रिंक’वर अखेर राज्य सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर, शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. मुलांच्या आरोग्याशी होणारी खेळ थांबवण्यासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
श्रीगोंदा-नगरचे भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या दुष्परिणामांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पाचपुते यांनी सभागृहात दावा केला की, स्टिंगमुळे मुलांच्या आरोग्यावर अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहेत. जरी या पेयाची विक्री नियमांनुसार होत असली, तरी लहान मुलांना त्याची घातक सवय लागत आहे. विशेष म्हणजे, या पेयाच्या बाटलीवरच ‘लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी हे पेय योग्य नाही’ असा स्पष्ट इशारा दिलेला असतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शाळकरी मुलांना याची विक्री होऊ नये अशी मागणी करताना, त्यांनी तर दारूपेक्षाही स्टिंग एनर्जी ड्रिंक अधिक घातक असल्याचा गंभीर दावा सभागृहात केला.
या महत्त्वपूर्ण चर्चेला उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शाळांच्या परिसरात स्टिंगची विक्री होत असल्याचे मान्य केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ज्या प्रकारे अंमली पदार्थांच्या विक्रीवर कायदेशीर निर्बंध आहेत, अगदी त्याच धर्तीवर स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकृत आदेश तातडीने जारी करण्यात येतील. या चर्चेदरम्यान अन्न व औषध प्रशासनाचे धडाकेबाज आयुक्त तुकाराम मुंढे विधानभवनात स्वतः उपस्थित होते.
याच दरम्यान भाजप आमदार राहुल कुल यांनीही सभागृहात आणखी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी शाळांच्या परिसरात एनर्जी ड्रिंक्स आणि फ्लेवर पानाच्या नावाखाली अंमली पदार्थांची विक्री होत असल्याचा, तसेच फ्लेवर मिल्कच्या नावाखाली जास्त साखर आणि कृत्रिम पदार्थांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप करत या सर्वांची चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व बाबींची कसून तपासणी सुरू असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.
अन्न व औषध प्रशासन विभाग गेल्या काही महिन्यांत भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या आरोपांमुळे चर्चेत आल्यानंतर राज्य सरकारने वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची या विभागाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. २५ मे रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी राज्यभरात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, निकृष्ट अन्नपदार्थ आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्सवर धडक कारवाया सुरू केल्या आहेत. आता विधानसभेतील या निर्णयानंतर केवळ स्टिंग एनर्जी ड्रिंकवरच नव्हे, तर फ्लेवर पान आणि इतर खाद्यपदार्थांबाबतही अन्न व औषध प्रशासनाची तपासणी आणि कारवाई आगामी काळात अधिक कडक होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
