नवी दिल्ली : क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. आरबीआयने संसदीय स्थायी समितीसमोर सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्ता भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी धोका ठरू शकतात. त्यामुळे अशा मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता देऊ नये, अशी शिफारस केंद्रीय बँकेने केली आहे.
भाजप खासदार भ्रतहरी मेहताब यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तविषयक संसदीय स्थायी समितीसमोर फइकचे डेप्युटी गव्हर्नर रोहित जैन आणि कार्यकारी संचालक पी. वासुदेवन यांनी केंद्रीय बँकेची भूमिका मांडली. समितीला सादर करण्यात आलेल्या नोटमध्ये आरबीआयने नमूद केले की, आंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण चौकटीत क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी हा अजूनही एक वैध धोरणात्मक पर्याय मानला जातो आणि त्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तज्ज्ञांच्या मते क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढत्या वापरामुळे गुंतवणूकदारांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी आर्थिक स्थैर्य, भांडवली प्रवाह, चलनविषयक धोरण आणि ग्राहक संरक्षण यांसारख्या बाबींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आरबीआय सुरुवातीपासूनच या क्षेत्राबाबत सावध भूमिका घेत आहे. आगामी संसदीय अहवालानंतर भारतातील क्रिप्टोकरन्सी नियमनाबाबत अधिक स्पष्ट चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे.
चीन आणि कतारचे उदाहरण
आरबीआयने समितीला सांगितले की, चीन आणि कतार या देशांनी क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित अनेक आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध किंवा बंदी लागू केली आहे. दुसरीकडे, युरोपमधील अनेक देशांनी कठोर नियामक चौकटीअंतर्गत व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांना मर्यादित स्वरूपात परवानगी दिली आहे.
भारत सर्वाधिक क्रिप्टो स्वीकारणारा देश?
भारत हा जगातील सर्वाधिक क्रिप्टोकरन्सी वापरणारा किंवा स्वीकारणारा देश असल्याचा दावा देखील आरबीआयने फेटाळून लावला आहे. फइकच्या मते, अशा प्रकारच्या जागतिक क्रमवारी प्रामुख्याने खासगी ब्लॉकचेन अॅनालिटिक्स कंपन्यांच्या आकडेवारीवर आधारित असतात. या पद्धतीमध्ये त्रुटी असून मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशांमधील क्रिप्टो वापराचे प्रमाण वास्तवापेक्षा अधिक दाखवले जाते.
समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांबाबत गठित समितीची ही सातवी बैठक होती. आतापर्यंत समितीने आर्थिक व्यवहार विभाग, आर्थिक गुप्तचर यंत्रणा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ तसेच व्हीडीए क्षेत्रातील अनेक खासगी कंपन्यांकडून माहिती आणि पुरावे घेतले आहेत. समितीचे अध्यक्ष भ्रतहरी मेहताब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विषयावरील समितीचा अहवाल लवकरच सादर केला जाऊ शकतो.
