अमरावती : प्रतिनिधी
पंतप्रधान पीकविमा सुधारित योजनेसाठी आता ‘डिजिटल पीक सर्वेक्षण’ बंधनकारक असेल. तसेच, विमा अर्ज भरतानाची नोंद आणि डिजिटल सर्वेक्षणातील पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल सर्वेक्षणातील नोंदच अंतिम मानली जाईल.
फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला तर अर्जदाराला पीक विम्यासह ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ सारख्या कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमधून पाच वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट केले जाणार आहे. पीक विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर (१० गुंठे) इतकी मर्यादा घालण्यात आली आहे. ई-पीक पाहणी किंवा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षणामधील पीक आणि भरलेल्या अर्जातील पीक/क्षेत्रात तफावत आढळल्यास अर्ज रद्द होतो आणि भरलेला हप्ता जप्त केला जातो. कुळाने किंवा भाडेपट्ट्याने शेती करणा-यांना आता पीक विमा संकेतस्थळावर ‘रजिस्टर्ड भाडेकरार’ अपलोड करावा लागेल.
पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा जास्त पावसाने शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले तरीही विम्याच्या निकषात जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी अपात्र ठरले. त्यामुळे त्यांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे जुने पाच निकष पुन्हा लावण्याची मागणी होत आहे. विमा हप्ता म्हणून शेतक-यांना केवळ दोन टक्के, रब्बी पिकांसाठी दीड टक्का, तर नगदी पिकांसाठी पाच टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. उर्वरित विमा प्रीमियम शासनाकडून भरला जाणार आहे.
तफावत आढळल्यास सर्वेक्षणातील नोंदच अंतिम
विमा घेतलेले पीक व डिजिटल पीक सर्वेक्षण नोंदविलेले पीक यात तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास डिजिटल पीकविमा सर्वेक्षणात नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल.
तर पाच वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट
बोगस किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतक-याला पीकविमा योजनेसह कृषी विभागाच्या विविध डीबीटी योजनांपासून पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविले जाईल.
