नवी दिल्ली : नीट पेपर लीक प्रकरणाच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टातील सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी सरकारी वकील गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. या प्रकरणाच्या जलद सुनावणीच्या अपेक्षांना अतिशय मंद गतीने सुरूवात झाल्याने धक्का बसला असून पुढील तारखेला सुनावणी होणार आहे.
देशभरात गाजलेल्या नीट पेपर लीक प्रकरणाच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टातील सुनावणीला पहिल्याच दिवशी विलंब झाला. सरकारी पक्षाचे वकील न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. नीट-यूजी पेपरफुटी रोखण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची स्थापना करणे, हे सरकारचे एक मोठे आश्वासन आहे. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी सोमवारी होणार होती. मात्र, पहिल्याच दिवशी अडचण आल्याने सुनावणी ३ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. वृत्तानुसार, सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी सीबीआयचे वकील हजर राहिले नाहीत. परिणामी, न्यायालयाला नवीन तारीख निश्चित करावी लागली आणि सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
दरम्यान सीबीआयने अटक केलेल्या १३ आरोपींमध्ये दिनेश आणि विकास बिवल यांचा समावेश आहे. पेपरफुटीनंतर उमेदवारांना तो वितरित करण्यात सहभागी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलै रोजी घोषणा केली की, पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांवर जलदगतीने निर्णय घेण्यासाठी एक जलदगती न्यायालय स्थापन केले जाईल. त्यांनी सांगितले की, तरुणांचे हित हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ कॉकरोच जनता पक्षाने जंतर मंतरवर ३६ दिवस आंदोलन केले. २० जुलै रोजी, संसदेकडे मोर्चा काढत असताना विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. प्रकरण चिघळले. आता विरोधी पक्षांनीही या संपूर्ण मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, सरकारचे म्हणणे आहे की, त्यांना विद्यार्थी आणि तरुणांबद्दल पूर्ण सहानुभूती आहे आणि म्हणूनच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे.
आरोपींच्या जामिनावर सुनावणी
विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोव्हर बलिगा यांच्या जलदगती न्यायालयात नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या विकास बिवल आणि दिनेश बिवल यांच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी होणार होती. आरोपींचे वकील ए. पी. सिंग न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र, सीबीआयचे कोणतेही वकील हजर राहिले नाहीत. या प्रकरणात तात्काळ सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारने वकील नियुक्त करावा : न्यायालय
या प्रकरणाची सुनावणी आता ३ ऑगस्ट रोजी दिल्लीच्या राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयात होणार आहे. पुढील सुनावणीत रीतसर नियुक्त सरकारी वकील उपस्थित असावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अलीकडेच, सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत एक जलदगती न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. या न्यायालयात परीक्षेतील अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांची सुनावणी होईल. सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत एक दुरुस्ती विधेयकही सादर केले आहे. नवीन कायद्यानुसार शिक्षेत जवळपास पाच पटीने वाढ करण्यात आली आहे आणि दोषींना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
