नवी दिल्ली/मुंबई : देशभरातील विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटीविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनानंतर राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कठोर कारवाईमुळे केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकारवर कडाडून टीका होत आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण वादात महायुतीतील मुख्य घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना(शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस(अजित पवार गट) यांनी थेट सावध पवित्रा घेत भाजपापासून अंतर राखले आहे.
या आंदोलनामुळे भाजपाच्या विरोधातील रोषाचा फटका आपल्यालाही बसू शकतो अशी भीती महायुतीतील मित्रपक्षांना होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीबाबत तसेच कोंडी फोडण्यासाठी मित्रपक्षांशी कोणतीही चर्चा का केली नाही. त्याबद्दल शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रश्नावर वरिष्ठ नेतृत्वच अंतिम तोडगा काढेल, अशी सावध भूमिका दोन्ही पक्षांनी घेतली आहे. विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार हा लोकशाहीने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याचे पक्षातील काही नेत्यांनी नमूद केले. तसेच, दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलकांवर झालेली कथित दडपशाही अस्वीकारार्ह आहे असेही पक्षाने म्हटले आहे. दिल्लीच्या आंदोलनात झालेल्या हिंसक कारवाईविरोधात मुंबईतही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. यावेळी एका पोलीस अधिका-याचा विद्यार्थ्याला धमकावत असल्याचा व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. संबंधित अधिकारी विद्यार्थ्याला खोट्या अमली पदार्थांच्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देताना दिसत होता. या घटनेनंतर त्या अधिका-याला निलंबित करण्यात आले.
भाजपा सरकारचा कडाडून विरोध
विद्यार्थी आणि विरोधकांनी नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांची कारवाई हे दोन मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवले. या दोन्ही मुद्यांवरून केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपा सरकारचा कडाडून विरोध करण्यात आला. भाजपा आणि विद्यार्थ्यांमधील या संघर्षात आम्ही का पडावे असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने केला.
मंत्री शिरसाट यांचे विद्यार्थ्यांना समर्थन
शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनीही विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. लोकशाही व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करणे गैर नाही. शांततेच्या मार्गाने आंदोलनकरणा-या विद्यार्थ्यांव पोलिसांनी लाठीमार करणे हे निंदनीय आहे असे शिरसाट म्हणाले.
सुनेत्रा पवारांचे मौन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशी संबंधित असल्याने तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे या वादात प्रेक्षकाची भूमिकेत राहणेच योग्य ठरेल अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याने व्यक्त केली.
