नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
ईपीएफओ अतंर्गत ईपीएफच्या पगाराची मर्यादा वाढविण्याच्या प्रस्तावाला वित्त मंत्रालयाकडून मंजुरी देण्यात आली. १५ हजार रुपयांवरुन ती रक्कम २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर तो लागू होईल. अजून या निर्णयाला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
ईपीएफओच्या नियमांनुसार ज्या कर्मचा-यांचे मूळ वेतन १५ हजार रुपयांपर्यंत असते, त्यांना पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन अनिवार्य असते. १५ हजारांपेक्षा अधिक मूळ वेतन असणा-या कर्मचा-यांना हा नियम लागू नसतो. मात्र, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून याची मर्यादा २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने नोकरदार लोक ईपीएफ आणि पेन्शनच्या कक्षेत येतील.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून ईपीएफओच्या पगाराची मर्यादा वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यात १५ हजार रुपयांच्या मूळ वेतनाची मर्यादा वाढवून २५ हजार रुपये पगार असणा-यांना पीएफ आणि पेन्शनच्या कक्षेत आणण्याची तयारी करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ही मर्यादा ३० हजार रुपये करण्याचा विचार होता. मात्र, वित्त मंत्रालयाकडून ही मर्यादा २५ हजार रुपये करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आता कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्याची तारीख जाहीर केली जाऊ शकते.
मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार सरकारने ईपीएफओ पगाराची मर्यादा वाढविल्यास त्याचा आर्थिक भार वाढू शकतो. कर्मचा-यांच्या पीएफ आणि पेन्शन फंडमध्ये कंपनीसोबत सरकारही कॉन्ट्रिब्यूशन करत असतं. ईपीएसमध्ये एम्पलॉयर मूळ वेतनाच्या ८.३३ टक्के तर केंद्र सरकार १.१६ टक्के योगदान देते. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी केंद्र सरकारने १११४४ कोटींचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा नियम २० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कपन्यांना लागू होतो.
प्रस्ताव तातडीने लागू होणे अशक्य
कॅबिनेटनेही वित्त मंत्रालयाचा प्रस्ताव मंजूर केला तर हा प्रस्ताव तातडीने लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण कंपन्यांना त्यांच्या पेरोल सिस्टीम्स, कंम्लायन्स प्रोसेस आणि दुस-या आवश्यक कामांमध्ये बदल करण्यासाठी वेळ लागेल. त्यामुळे सरकार नव्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ देऊ शकतो.
या आधी २०१४ मध्ये वाढविली होती मर्यादा
सरकार नव्या ईपीएफ पगाराच्या मर्यादेची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२७ पासून लागू करु शकते. ईपीएफओकडून सप्टेंबर २०१४ मध्ये ईपीएफ पगाराची मर्यादा ६५०० रुपयांवरून वाढवून १५ हजार रुपये केली होती. ती आता वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
