इस्लामाबाद : सऊदी अरब, पाकिस्तान आणि तुर्की या तीन महत्त्वाच्या मुस्लिम देशांमध्ये मक्का येथे पार पडलेल्या मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर अवघ्या २४ तासांत तुर्कीच्या एका वक्तव्याने मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा करार कोणत्याही एका देशाविरुद्ध (विशेषत: इराणविरुद्ध) नाही, तसेच एकावर झालेला हल्ला म्हणजे तिन्ही देशांवर झालेला हल्ला असे मानले जाणार नाही. या वक्तव्यामुळे मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या सावटाखाली असलेल्या आणि इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा सामना करणा-या सऊदी अरबला मोठा झटका बसला असल्याचे मानले जात आहे.
सऊदी अरबचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तैयप एर्दोगन आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी मक्का येथे या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्ष-या केल्या. तेलसमृद्ध सऊदी अरब, अण्वस्त्रधारी पाकिस्तान आणि नाटो मध्ये दुस-या क्रमांकाचे सर्वात मोठे सैन्य असलेला तुर्की हे तीन सुन्नी बहुसंख्य देश एकत्र आल्याने या कराराला इस्लामिक नाटो म्हणूनही संबोधले जात आहे. या कराराचे कायमस्वरूपी सचिवालयाचे मुख्यालय सऊदी अरब येथे असणार आहे. तिन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्री नियमित बैठका घेतील.
तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे धक्कादायक वक्तव्य
तुर्कीच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने घेतलेल्या मुलाखतीत तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांनी कराराच्या अटींवर मोठे स्पष्टीकरण दिले. इराण किंवा इतर कोणताही देश आमचा शत्रू नाही: आम्ही स्वाक्षरी केलेल्या करारात कोणत्याही सामायिक शत्रूचा किंवा धोक्याचा लिखित उल्लेख नाही. जोपर्यंत एखादा देश आमच्यावर थेट शत्रूत्वाचे कृत्य करत नाही, तोपर्यंत तो आमचा टार्गेट नाही.
सैनिक मदतीसाठी अट
नाटोच्या कलम ५ प्रमाणे एकावर झालेला हल्ला हा सर्वांवर हल्ला मानला जाईल का? यावर बोलताना फिदान म्हणाले की मदत मिळण्यासाठी बाधित देशाने औपचारिक विनंती करावी लागेल. त्यानंतर धोक्याचे स्वरूप पाहून गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, लॉजिस्टिक मदत किंवा सैन्य पाठवणे याबाबत निर्णय घेतला जाईल. तुर्कीने दावा केला आहे की, इतर काही देशांनीही या करारात सहभागी होण्याची इच्छा दाखवली असून, पुढील टप्प्यात इजिप्त यात सामील होण्याची शक्यता आहे.
या वक्तव्याचा अर्थ आणि लष्करी विश्लेषण
इराणने अलिकडेच खाडी देशांतील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करत क्षेपणास्त्रे डागली होती. अशा वेळी तुर्की आणि पाकिस्तानकडून थेट लष्करी संरक्षण मिळेल अशी आशा सऊदीला होती, पण तुर्कीच्या वक्तव्यामुळे थेट सैनिकी मदतीची खात्री उरलेली नाही. तुर्कीला इराणसोबतचे आपले राजनैतिक संबंध थेट बिघडवायचे नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी या कराराला केवळ प्रादेशिक स्थैर्याचे पाऊल असे स्वरूप दिले आहे.
