मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात टंचाईची शक्यता असलेल्या गावांचा आढावा घेऊन गावनिहाय टप्पानिहाय कृती आराखडा तयार करा, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. पाणी टंचाईचे भीषण वास्तव चव्हाट्यावर आणले होते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री पाटील यांनी सूचना केल्या आहेत.
एल-निनोच्या हवामान परिस्थितीमुळे भविष्यात निर्माण होऊ शकणा-या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कृती आराखड्यात गावातील उपलब्ध जलस्रोत, विहिरी, तात्पुरत्या नळयोजना, विंधन विहिरी, टँकरची गरज आणि टँकर भरणा केंद्रांची माहिती समाविष्ट करावी. तसेच नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. टंचाईच्या काळात प्रथम स्थानिक जलस्रोतांचा वापर करावा. त्यानंतर पर्यायी जलस्रोतांचा वापर आणि गरज भासल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
टंचाईग्रस्त गावांची माहिती मुख्य अभियंता आणि जिल्हानिहाय उपअभियंत्यांमार्फत तयार करावी. तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
१५ दिवसांत ७१ टँकर वाढले
सध्या राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये ४७९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या १५ दिवसांत टँकरची संख्या ७१ ने वाढली आहे. त्यामुळे संभाव्य तीव्र टंचाई असलेल्या तालुक्यांमध्ये मनुष्यबळ, साधनसामग्री आणि पर्यायी जलस्रोतांचे आगाऊ नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जिल्ह्यांकडून प्राप्त विशेष कृती
आराखड्यांसाठी सुमारे २९१.४२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी पूरक मागणीद्वारे उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही करावी. तसेच नियमित टंचाई निवारणासाठी आवश्यक निधीचे स्वतंत्र नियोजन करण्याचे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी दिले.
