नवी दिल्ली : १ ऑक्टोबरपासून बँकिंग क्षेत्रामध्ये एक मोठा बदल होणार आहे. बँकांना आता दररोज मुदत ठेवींवरील अद्ययावत व्याजदर जाहीर करणे बंधनकारक असेल. बँकांना दररोज मुदत ठेवींवरील (एफडी) नवीन व्याजदर जाहीर करावा लागेल. दररज सकाळी १० वाजता बँकांकडून याबाबतची माहिती देण्यात येणार आहे.
नवीन नियमानुसार सर्व बँकांना आता प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी त्यांच्या वेबसाइटवर बल्क एफडीवरील व्याजदर प्रकाशित करणे बंधनकारक असेल. हा बँक नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. आरबीआयने मुदत ठेवींच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नवीन नियम, जो १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होईल, मोठ्या रकमेच्या ठेवींसाठी, विशेषत: बल्क एफडीसाठी, व्याजदरात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे. बँकेत एफडी काढण्याचा विचार असेल, तर हे नवीन नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन नियमानुसार, सर्व बँकांना आता प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी त्यांच्या वेबसाइटवर बल्क एफडीवरील व्याजदर प्रकाशित करणे बंधनकारक असेल. बँकांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०:०० वाजेपर्यंत त्यांचे नवीन व्याजदर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. यासाठी अतिरिक्त १० मिनिटांचा सवलतीचा कालावधी (सकाळी १०:१० पर्यंत) देण्यात आला आहे. बँका त्या दिवशी केलेल्या एफडीसाठी ग्राहकांना वेबसाइटवर सूचीबद्ध केलेले व्याजदर देण्यास बांधील असतील.
मोठ्या ठेवींना नियम लागू
हा नियम मोठ्या रकमेच्या एफडींना लागू होतो. सामान्यत:, व्यावसायिक बँका ३ कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या एफडींना मोठ्या ठेवी मानतात. तुमची छोटी किंवा नियमित एफडी असल्यास, या बदलाचा तुमच्या सध्याच्या व्याजदरांवर किंवा मुदतीवर परिणाम होणार नाही.
सर्व शाखांत समान नियम
अनेकदा असे दिसून येते की, एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखा मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा करणा-या ग्राहकांना वेगवेगळे व्याजदर देतात. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, बँका एकाच दिवशी, एकाच रकमेच्या आणि मुदतीच्या मोठ्या एफडींवर वेगवेगळ्या शाखांमध्ये मनमानीपणे वेगवेगळे व्याजदर देऊ शकणार नाहीत.
ग्राहकांना होणार फायदा
केवळ काही विशिष्ट प्रकरणांमध्येच, लिक्विडिटी कव्हरेज रेशोशी संबंधित विशिष्ट नियमांनुसार बँकांना वेगवेगळे दर ठेवण्याची परवानगी असेल. मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा करणा-या ग्राहकांना आणि संस्थांना आता दररोज अचूक व्याजदराची माहिती सहज उपलब्ध होईल. बँकेचे कर्मचारी त्यांची दिशाभूल करणार नाहीत. ग्राहकांना आता वेगवेगळ्या बँक शाखांना भेट देण्याची किंवा घासाघीस करण्याची गरज भासणार नाही. दरांमधील पारदर्शकतेमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुव्यवस्थित आणि न्याय्य होतील.
