मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी लागू करण्यात आलेल्या एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड सक्तीचा निर्णय आता वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांची संख्या घटून महामंडळाला १५० कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा झाल्याचा दावा करण्यात आला असून या प्रकरणाची परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दखल घेतली असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश अधिका-यांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी या निर्णयाबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबर महिन्यात एसटीच्या तोट्यात तब्बल १५० कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्मार्ट कार्ड लागू करण्याच्या प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासकीय स्तरावर अनेक त्रुटी राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच या निर्णयामुळे महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती आधीच आव्हानात्मक असताना कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक तयारी करणे गरजेचे होते. मात्र, सर्व पात्र प्रवाशांची नोंदणी पूर्ण झाली होती का, प्रत्येक लाभार्थ्याला स्मार्ट कार्ड मिळाले होते का आणि कार्ड नसलेल्या प्रवाशांसाठी पर्यायी सुविधा उपलब्ध होती का, याची पुरेशी पडताळणी न करताच सक्ती लागू करण्यात आल्याचा आक्षेप बरगे यांनी घेतला आहे.
केवळ ४३ टक्के महिलांकडेच स्मार्ट कार्ड
तक्रारीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा राज्यातील केवळ ४३ टक्के महिला प्रवाशांकडेच हे कार्ड उपलब्ध होते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने महिला प्रवाशांना एसटीच्या सवलतीच्या प्रवासाचा लाभ घेताना अडचणी निर्माण झाल्या. स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे काही महिलांनी एसटीने प्रवास करणे टाळले. परिणामी, महामंडळाच्या प्रवासी संख्येवर आणि तिकीट विक्रीतून मिळणा-या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात तोटा अधिक
बरगे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये महामंडळाच्या तोट्यात जवळपास १५० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. तसेच एसटीचा सरासरी दैनंदिन तोटा सात कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, या आर्थिक नुकसानीमागे एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची सक्ती हेच प्रमुख कारण आहे का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
लेखापरीक्षण करण्याची मागणी
श्रीरंग बरगे यांनी आपल्या तक्रारीत स्मार्ट कार्ड सक्तीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियेची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये स्मार्ट कार्ड सक्तीचा प्रस्ताव कसा तयार झाला, त्याला कोणत्या स्तरावर मंजुरी देण्यात आली, अंमलबजावणीपूर्वी कोणती तयारी करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात कोणत्या त्रुटी राहिल्या, याची पडताळणी करण्याची मागणी आहे. याशिवाय सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील उत्पन्न, प्रवासी संख्या आणि खर्चाचे तुलनात्मक आर्थिक लेखापरीक्षण करावे. तसेच झालेल्या नुकसानीसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा अधिका-यांची निश्चिती करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
प्रताप सरनाईक यांचे चौकशीचे आदेश
दरम्यान, या तक्रारीची गंभीर दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित अधिका-यांना सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्मार्ट कार्ड सक्तीच्या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला नेमका किती आर्थिक फटका बसला, याची वस्तुस्थिती तपासून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. चौकशीत दोषी आढळणा-यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
स्मार्ट कार्ड सक्तीचा निर्णय मागे घेतला जाणार का?
सध्या परिवहनमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, स्मार्ट कार्डची सक्ती मागे घेण्याबाबत किंवा कार्ड नसलेल्या पात्र प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याबाबत कोणताही निर्णय जाहीर झालेला नाही. चौकशी अहवालातून अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि आर्थिक नुकसानीचे स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
















