चेन्नई : तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी काही दिवसापूर्वी विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधयके परत पाठवली होती. यानंतर तामिळनाडू विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शनिवारी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. दरम्यान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शनिवारी राज्य विधानसभेत १० विधेयकांवर पुनर्विचार करण्याचा ठराव मांडला. राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके मंजूर करण्यापासून रोखल्याबद्दलही त्यांनी राज्यपाल आरएन रवी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. मात्र, चर्चेनंतर सर्व विधेयके पुन्हा स्वीकारण्यात आली. आता ही विधेयके पुन्हा तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाणार आहेत.
सभागृहात प्रस्ताव मांडताना स्टॅलिन म्हणाले की, राज्यपालांनी कोणतेही कारण न देता विधायकांना परत पाठवले. २०२० आणि २०२३ मध्ये प्रत्येकी २ विधेयके सभागृहाने मंजूर केली होती तर इतर सहा विधेयके गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात आली होती. ते म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० नुसार, जर विधेयके पुन्हा सभागृहात मंजूर झाली आणि मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे गेली तर ते त्यांना अडवू शकत नाहीत. त्यांनी तामिळनाडू विधानसभेच्या नियम १४३ वर सभागृहाचे लक्ष वेधले. या नियमानुसार सभागृह या विधेयकांवर पुनर्विचार करू शकते.
राज्यपालांवर निशाणा
राज्यपालांना सरकारचे उपक्रम रोखायचे आहेत, असा आरोप करत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, राज्यपालांनी त्यांच्या वैयक्तिक इच्छाशक्तीमुळे बिले परत केली आहेत. विधेयके मंजूर न करणे हे लोकशाहीविरोधी आणि लोकविरोधी आहे. केंद्र सरकार राज्यपालांच्या माध्यमातून बिगर भाजपशासित राज्यांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
