श्रेयासाठी रस्सीखेच,‘दादागिरी’मुळे शिंदेसेना अस्वस्थ!

समाज माध्यमांचा बोलबाला असलेल्या युगात जगाच्या कानाकोप-यात घडणा-या घटना व त्याच्याशी संबंधित मजकूर आपल्या हातातल्या मोबाईलवर येऊन धडकत राहतो. मध्यंतरी महाराष्ट्रातल्या कुठल्या तरी एका छोट्या मंदिराचा फोटो खूप व्हायरल झाला होता. त्याचं कारण म्हणजे त्या छोट्या मंदिरावर कोणी तरी लिहिलेली भन्नाट अशी मनोकामना. त्या मंदिरावर लिहलं होतं की, ‘हे देवा सर्वांचं भलं कर, पण त्याची सुरुवात माझ्यापासून कर.’ अज्ञात भाविकाच्या डोक्यातील कल्पनेचे सर्वांना भारी कौतुक वाटले. पण सत्ताधारी महायुतीत सध्या जे सुरू आहे ते बघता त्यांनीही हीच कल्पना उचलून धरलेली दिसतेय. सरकारने आणलेल्या योजनांचे श्रेय घेण्यासाठी सरकारमधील तीन पक्षांत ऑलिम्पिकच्या तोडीची रस्सीखेच सुरू आहे.

घेतलेले निर्णय महायुतीच्या सरकारचे आहेत व त्याचे श्रेय तिघांनाही असले तरी त्यातही आपण पहिल्या नंबरवर असावे यासाठी सर्वांचीच व त्यातही अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची अधिक धडपड सुरू आहे. अजित पवार यांनीच आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली होती. परंतु त्यादिवसापासून त्यांच्या पक्षाने या योजनेतील मुख्यमंत्री हा शब्द ‘सायलेंट’ केलाय. ते केवळ ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ असा उल्लेख करतात. मागच्या आठवड्यात त्यांच्या पक्षाच्या जाहिरातीत ‘अजित दादांची लाडकी बहीण योजना’ झाली. यावरून शिंदे सेनेचे व त्यांचे चांगलेच वाजले. मंत्रिमंडळ बैठकीत पण यावरून बरीच वादावादी झाली म्हणे. शेवटी दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मध्यस्थी करून युतीत असे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत यासाठी एक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी असे ठरले म्हणे. त्यामुळे वाद थोडा शमला असला तरी तो संपलेला नाही व तो वेगवेगळ्या कारणांमुळे डोकं वर काढत राहील याचा अंदाज मात्र सर्वांना आला आहे.

राज्याची आर्थिक स्थिती, कर्जाचा वाढलेला डोंगर आदी ‘किरकोळ’ बाबींकडे फारसे लक्ष न देता, लोकसभेत पडलेला मतांचा खड्डा भरून काढण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना पोतडीतून बाहेर काढली. त्यावर ४६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. राज्यातील अडीच कोटी महिलांना या योजनेंतर्गत नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येकी किमान साडेसात हजार रुपये देऊन पुन्हा सत्तेचे तिकिट मिळवण्याचा सर्वांचा इरादा असला तरी सत्तेचा चेहरा आपला असावा असे अजित दादांच्या लोकांना वाटतेय आणि भाजपालाही. विधानसभा निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष होऊनही भाजपाला पहिली अडीच वर्षे विरोधी बाकावर व नंतरची अडीच वर्षे सत्तेत पण दुय्यम स्थानावर बसावं लागलंय. ‘नकटं व्हावं, धाकटं होऊ नये’ असं म्हणतात. भाजपालाही हे धाकटंपण सतत डाचतंय.

पुन्हा सत्ता आली तरी ‘बिहार पॅटर्न’प्रमाणे मुख्यमंत्रिपद कमी आमदार असले तरी शिंदेंकडेच राहील, अशी भीतीही त्यांना वाटतेय. शिंदे गटाचाही हाच दावा आहे. तर इकडून तिकडे हनुमान उड्या मारूनही परत परत उप झालेल्या अजित पवारांना आता पुन्हा उप होण्याची इच्छा नाही. ते स्वत: म्हणतात की मुख्यमंत्री व्हायला संख्याबळ लागतं व ते माझ्याकडे नाहीये. पण त्यांच्या समर्थकांना घाई झालीय. ते कधी पोस्टरवर तर कधी गणपतीच्या देखाव्यातून अजित दादांना मुख्यमंत्री करत असतात. पुण्यात अजित दादा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत असल्याचा देखावा गणेशोत्सवात उभा होता. कार्यकर्त्यांचा अतिउत्साह समजता येतो. पण पक्षाचे प्रवक्ते व विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ही तर पक्षातल्या सर्व कार्यकर्त्यांची इच्छा व स्वप्न असल्याचे सांगितले. हे ध्येय गाठायचे तर अधिक आमदार लागतील. अधिक आमदार निवडून आणायचे असतील तर अधिक जागा लढवाव्या लागतील. त्यामुळे श्रेयाच्या लढाईनंतर विधानसभेच्या जागावाटपाची दोरीवरची कसरत करताना महायुतीच्या नेत्यांचा घामटा निघणार हे स्पष्ट दिसते आहे.

जागांचा जांगडगुत्ता!
विधानसभेच्या जागावाटपाबाबत कोणीही महायुतीतील तीन प्रमुख नेत्यांशिवाय दुसरे कोणीही बोलू नये, अशा वरिष्ठांकडून थेट सूचना असतानाही महायुतीतील सगळ्याच पक्षांचे वाचाळ नेते सतत नवे वाद निर्माण करत आहेत. शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आमचा पक्ष १२० जागा मागेल आणि शंभर जागा निवडून आणेल, असे जाहीर करून टाकले आहे. तर दुसरीकडे शिंदे यांच्याएवढ्याच जागा आपल्या पक्षाला मिळाल्या पाहिजेत हा राष्ट्रवादीचा दावा आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य करायच्या तर भाजपाला केवळ प्रचाराचेच काम करावे लागेल. शिंदे गट फार टोकाची भूमिका घेणार नाही. पण अजित दादा गटाची सध्याची आक्रमक भूमिका सगळ्यांनाच बुचकळ्यात टाकणारी आहे. त्यातच परवा गडचिरोलीतील एका कार्यक्रमात बोलताना शरद पवारांना सोडणं ही माझीच चूक होती, अशी जाहीर कबुली देऊन अजित पवारांनी आणखी एक धक्का दिला.

अजित पवार गटाचे मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांची कन्या भाग्यश्री आत्राम यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुद्यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, ‘‘वडिलांचं जितकं लेकीवर प्रेम असतं तितकं प्रेम कुणीच करू शकत नाही. असं असताना तुम्ही जर घरात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असाल तर हे बरोबर नाही. समाजाला सुद्धा ते आवडत नाही. याचा अनुभव आम्ही पण घेतलेला आहे. तसेच झालेली चूक सुद्धा मी मान्य केली आहे, अशी प्रांजळ कबुली अजित पवार यांनी दिली. वस्ताद सगळे डाव शिकवत असतो पण एक डाव स्वत:साठी राखून ठेवत असतो. तो डाव दाखवून देण्याची वेळ कधीही आणून देऊ नये, अशी कबुली देताना त्यांनी काकांच्या संघर्षाची अप्रत्यक्ष प्रशंसाही केली. हे खरेच प्रांजळ मत होते की सतत ‘नकुशा’ म्हणून हिणवणा-या भाजपला दिलेला इशारा आहे? याबद्दल सगळेच साशंक आहेत. या स्थितीत जागावाटप कसे करायचे, कोणाला किती जागा सोडायचा? अशा पेचात भाजपचे धुरीण दिसतायत. लोकसभेच्या ४८ जागा वाटताना युतीच्या नेत्यांची दमछाक झाली होती. यावेळी तर २८८ ची कसरत आहे.

जनतेसमोर शक्तिपीठ नमले!
शेतक-यांच्या प्रखर विरोधामुळे प्रस्तावित ‘शक्तिपीठ महामार्ग’चा प्रकल्प सरकारला गुंडाळावा लागला आहे. या महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
नागपूर ते गोव्या दरम्यान होणा-या या महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील २७ हजार एकर जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता होती. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने जूनमध्ये भूसंपादन सुरू केले होते. मात्र या महामार्गाला मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून जोरदार विरोध होत होता. लोकसभा निवडणुकीत शेतक-यांच्या रोषाचा महायुतीला मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे किमान निवडणुका होईपर्यंत तरी प्रकल्प ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी महायुतीमधील अनेक मंत्री आणि आमदार आग्रही होते. जनमताच्या रेट्यामुळे केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारला माघार घ्यावी लागली. लोकसभा निवडणुकीत स्वत:चे, स्वबळावरचे बहुमत गेल्याने केंद्रातील मोदी सरकारला अनेक विषयांवर नमते घ्यावे लागले आहे. विरोधकांच्या आक्षेपांमुळे नरेंद्र मोदी सरकारला वक्फ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले. प्रस्तावित प्रसारण विधेयकाचा नवीन मसुदा परत घेतला. थेट भरतीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. निवडणूक आणि जनक्षोभ व सक्षम विरोधी पक्ष या तीनच बाबी सरकारला संवेदनशील व्हायला भाग पाडतात. केंद्रात दिसले तेच राज्यातही दिसले आहे.

-अभय देशपांडे