नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील आम आदमी पक्षाला राजधानी दिल्लीत मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला त्यांचे दिल्लीतील कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले आहे. मात्र, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पक्षाला १५ जूनपर्यंत वेळ दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आम आदमी पक्षाविरोधात तक्रार करण्यात आली होती की, त्यांचे कार्यालय राऊस अव्हेन्यू कोर्टाला दिलेल्या जागेवर बांधण्यात आले आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयानेही तीव्र नाराजी व्यक्त करत कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले होते. या निर्णयाविरोधात ‘आप’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले आहे. ‘आप’ नवीन कार्यालयासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आपच्या अर्जावर संबंधित विभागाने ४ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ही जमीन न्यायालयाला आधीच देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्या जागेवर उच्च न्यायालयाच्या कर्मचा-यांसाठी निवासी संकुल बांधण्यात येणार आहे. तिथे पक्षाचे कार्यालय चालवता येत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली
यापूर्वी १४ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, कोणालाही कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कोर्टाने ‘आप’ला हे कार्यालय रिकामे करून जमीन हायकोर्टाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. आता न्यायालयाने पक्षाला १५ जूनपर्यंत वेळ दिला आहे.
