नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना कौशल्य विकास प्रकरणात मिळालेल्या जामीनाविरोधात आंध्र प्रदेश सरकारने मंगळवारी (२१ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. नायडू यांच्यावर मुख्यमंत्री असताना ३०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या स्किल घोटाळ्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख नायडू यांना ९ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. दीड महिन्याहून अधिक काळ तुरुंगात काढल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. आता उच्च न्यायालयाने त्याचे नियमित जामिनात रूपांतर केले आहे.
उच्च न्यायालयाने नायडू यांच्या चार आठवड्यांच्या अंतरिम वैद्यकीय जामिनाचे नियमित जामिनात रूपांतर केले. ३१ ऑक्टोबर रोजी आरोपींना (नायडू) दिलेला अंतरिम जामीन पूरक आहे आणि याचिकाकर्त्याला (नायडू) आधीच जमा केलेल्या जामिनावर नियमित जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले.
तथापि, कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी करणे किंवा सार्वजनिक रॅली आणि सभा आयोजित करणे किंवा त्यात सहभागी होणे यासारख्या अंतरिम जामीन अटी २८ नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहतील. २९ नोव्हेंबरपासून या अटी शिथिल केल्या जातील, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
